आप चाहते है ? की भ्रष्टाचार खत्म हो जाये,

आप चाहते है ? की शिक्षा का व्यापार खत्म हो जाये,

आप चाहते है ? आपको नियमित रोजगार मीले,

आप चाहते है ? की मंहेगाइ खत्म हो जाये,

आप चाहते है, ? की देशमें शांती और प्रेम का वातावरण बना जाये,

इस ब्लोग में बतायी गयी सच्चाइ को समजना होगा,

और आप को अपने सोशियल मिडीया के सभी माध्यम से

https://rajprajapati.wordpress.com, इस लिन्क का प्रचार भी करना है,

०९४२८६६११६६, ०९९२५६६११६६, ०९२२७६६११६६, ०९९२४६६११६६, ०९८९८६६११६६,०९३२८६६११६६,

देश के राजनैतिक दलोमें कार्यकर्ता बने हुए लाखो लोगो को एक सवाल है की आप जीस पार्टी के कार्यकर्ता हो, जीस पार्टी के उम्मीदवारो को चूनाब जीताने का परीश्रम करते हो, वह पार्टी आपके बच्चो की शिक्षा का खर्च उठाती है?, सस्ती चीजे मुहया कराती है?, आपको रोजगार देती है ?

लाखो कार्यकर्ता ऐसे है की उसको “हाइ कमान्ड” की गुलामी करनी होती है, पार्टी की शिस्तता के नाम पर सालो से कार्यकर्ता एक ही उम्मीदवारो को बारबार खुरशी पर बीठाकर अपने अधिकारोको पार्टीकी सता के लीये खत्म करते आये है, मंहेगाइ, शिक्षा की फिज, बेरोजगरी जेलते आये है।

जनता की एक ही जरूरत है, की सभी तरह की शिक्षा पब्लीक फंड से हो, जनता कर भरती है तो जनता को मुफतमें सभी शिक्षा पानेका अधिकार संविधान देता भी है, आज सता में बैठी पार्टी के नेताओने संविधानने दिये आपके अधिकारो को ही खत्म कर दिया है,

आज देशमें सबसे बडी समस्या शिक्षा का व्यापार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीवाद है, यह सब समस्यायें हमने जीसको मतदान दिया है वही नेता लोगोने सभी समस्यायें पैदा की है,

हम मतदान क्युं करते है, और कर (टेकस) क्यु भरते है?

शिक्षा के लीये हम लाखो रूपीये की फिज क्युं भरते है ?

शिक्षा का व्यापार कीसने कीया है ?

आज बेरोजगारी एवं महेंगाइ के कारन आम आदमी की हालत भिखारी जैसी बन रही है,

शहेरोमें दीखनेवाली रोशनी देश की जनता को दीया जा रहा धोखा है, आज गांवोमें करोडो अनपढ लोगो एवं खेत मजदूरो के पास कोइ रोजगार नहीं है,

भारतका हर नागरीक  सभी चीजो पर कर भरता है तो उसको उसके बदलेमें भ्रष्टाचार एवं महेंगाइ, बेरोजगारी के सीवा आपको सरकार क्यां देती है ?

देशकी सभी व्यवस्थाओमें भ्रष्टाचार फैल गया है, अभी तक इस राष्ट्रीय समस्याओ का  हल होनेका कोइ विचार भी नहीं हो रहा है,

जब तक मतदाता एवं समाज का आम आदमी अपना स्वयं का उतरदायित्व और अधिकार नहीं समजेगां तब तक देशमें एवं सभी व्यवस्थाओमें भ्रष्टाचार चलता रहेंगा,

हम सभी चीजो और सभी आर्थीक व्यवहारोमें करा भरते रहते है, इसा कर की अरबोकी पूजी से राजनेता सरकार चलाते है सतामें आकर खुरशी पर जमे रहेने और जीवनभर भ्रष्टाचार करने की सता बनाये रखने के लीये राजनेता देशको दिन ब दिन  बर्बाद करते जा रहे है,

देशमें जब तक एक ही आदमी बारबार सतामें रहेगा और मतदाताओको अपने अधिकारोकी सही समज नहीं  आयेगी तब तक देशमें समस्यायें बढती जायेंगी,

ह्मारे देशमें एक भी नेता ऐसा नहीं है की जो सरेआम जुट नहीं बोलता हो, एक भी नेता ऐसा नहीं की वह  अपनी पार्टीके नवजवान कार्यकर्ता को सतामें आने देना चाहता हो,

राजनैतिक दल के नेता “हाइ कमान्ड” बनकर कार्यकर्ताओ को शिस्तता के नाम पर पार्टी के मजदूर की तरह  शोषण करते है,

हमें देश की व्यवस्थाओमें से सभी समस्याओ को हटाना है तो, सरकार की खुरशीयो से अभी तक के सभी  नेताओ को हटाना ही होगा,

आप स्वयं जब सता की खुरशी पर बैठेंगे नहीं तब तक आपकी एक भी समस्याओ का समाधान नहीं होगा,

आप का सतामें बैठना इस देश की जरूरत है,

आप के उपर ही देशकी सभी व्यवस्थाओका आधार है,

आप को स्वयं सक्रिय होना है,

आप को ही भ्रष्ट नेताओ को हटाना है,

आप को ही सभी सुधार करना है,

आप बडी बडी राजनैतिक पार्टीओ के संगठन एवं आर्थीक ताकात के सामने कैसे लडा पायेगें ?

आप देश के बडे बडे नेताओकी चूनावी प्रंपचोसे कैसे लड पायेगें ?

आप को चूनाव का खर्च कोना देगा ?

आप का प्रचार कैसे होगा ?

आप को आज तक चूनाव जीते हुए सभी नेताओ को दुबारा मतदान नहीं करनेकी प्रतिज्ञा करनी होगी,

आप को जाती और कोम के नाम पर अपनी पहेचान भुलानी होगी।

आप भारत के नागरीक है, आप भारत के संरक्षक है, आप भारत की शक्ति है,

आप को भरत के संविधानने सभी अधिकार दिये है। आप को संविधान ने सभी ताकात दी है।

आप को आपके जैसे दुसरे सभी लोगो को सच्चाइ की राह पर एकजुट करना है।

आप को अब राष्ट्रधर्मा निभाना है।

आप को ही देशकी खुशीया लौटानी है।

आप का अपना एक संगठन है, आप की अपनी आम आदमीओ का संगठन है,

आप को https://rajprajapati.wordpress.com, की लिन्क को सोशियल मीडिया से सभी को भेंजनी है,

आप स्वयं दो कदम चले तो पुरा देश आपके साथ दसा कदम चलेंगा,

आपा की, मेरी, हमारी, सबकी समस्याओ का समाधान हमें स्वयं करना है,

मत का मुल्यांकन

हमे आज तक सभी राजनेताओने एक सच से विमुख रखा है, हमे बताया और समजाया जाता है की हमारा मतदान अमुल्य है। वास्तविकता सही है की हमारा मत अमुल्य तो है ही फीर भी उसको धनराशी के तरीके मुल्यांकन भी कीया जा शकता है।

 हम कोइ भी निर्वाचन के लीये मतदान करते है तो सामान्य रूप से वह पांच साल की अवधि के लीये होता है, पांच साल तक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनसमुदाय से वसुले जाते तरह तरह के कर से बने राजकोष से जनसमुदाय की सार्वजनीक सुविधा एवं प्रसाशन का प्रबंध करते है, 

     सभी तरह के निर्वाचित सता मंडळ का सालाना राजकोषिय अंदाजपत्र घोषित होता है, हर साल अंदाजपत्र घोषित होता है, पिछले पांच साल के अंदाज पत्र से मालुमा होता है की प्रतिवर्ष कीतने प्रतिशत से अंदाजपत्र की बढोतरी होती है, बढोतरी प्रतिशत के हिसाब से आप निर्वाचन के बाद आनेवाले पांच साल का राजकोषिय अंदाजपत्र का अंदाज नियत कर शकते है, सभी सता मंडल के मतदाताकी सुची भी घोषित होती है,

     सता मंडल के पांच साल के राजकोषिय अंदाजपत्र की राशी को कुल मतदाताओकी संख्या से भागाकार करने से एक मत की अंदाजीत मुल्यता समजी जा शकती है।,

     उ.दा. — गुजरात के २०१७ के विधानसभा के चूनाव मे २०१७ से २०२२ तक की अवधि के लीये ५,१५,००,००० मतदाता मतदान करने की संभावना है और पिछले पांच वर्षोकी प्रतिवर्ष की प्रतिशत बढोतरी को जोडते हुए २०१७ से २०२२ तक के विधानसभा सता मंदलका राजकोषिय राशी ९.००.००.००.००.००.००० नौ लाख करोड होता है. राजकोषिय राशी का मतदाता की संख्या से भाग करने से संभवित रूप से एक मत का अंदाजीत मुल्य १,७५,००० का हो शकता है। गुजरात का मतदाता अगले विधानसभा के चूनाव में संभवित १,७५,००० के मत (चेक) दान करेगा

     अब सभी राजनेतिक दल और नेता मेरी यह मुल्यांकन विधी को अवैध बतायेंगा, चूनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्योकी वडी न्यायपालीकाओ में एसी मुल्यांकन विधि के लीये नैतिक द्रोह का आक्षेपकी याचीका भी कर शकते है। में भी यही चाहता हुं की इस मुल्यांकन विधी की भारत के सभी नुक्कड पर चर्चा हो।

भारत के चूनाव आयोग को हम सब भारतीय जन समुदाय की ओर से सुझाव याचीका दायर करनी चाहिये की चूनाव आयोग कोइ भी सता मंडल के निर्वाचन से आनेवाले वाले पांच साल के राजकोषिय अंदाज प्रसिध्ध करवायें मतादाता की कुल संख्या की भी घोषणा हो, चूनावो के पहले संबंधित सतामंडल के मतदाता की संख्या और अगले पांच साल के जनसमुदाय के कर से एकत्रीत होनेवाली राजकोष की धनराशी घोषित करनेकी विधी सम्मलित करे, ,

भारत के सर्वोच्च न्यायपालीका को भी हमारे जन समुदायकी ओर से याचीका होनी चाहिये और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये।

लोकशाही व्यवस्थाओ के सही निर्माणमें सहयोगी बनने के लीये इस विषय को सभी सोशियल मिडीयामें प्रसारीत करने में अपना  प्रदान करने की कृपा करे.

https://rajprajapati.wordpress.com,  Gandhinagar, Gujarat, Bharat.

भारतके सभी राजनैतिक दल अवैध है।

आज हमारा भारत देश कोमवाद जातीवाद, मंहेगाइ, बेरोजगारी एवं भ्रष्ट्राचारसे उबल रहा है। राजकीय एवं प्रसाशनिक आंतकवाद चलाया जा रहा है,

यह सब इसलीये हुआ है की हमने अपने स्वार्थ मतलबके लीये अपनी जातवाले और अपनी कोमवालोको जनप्रतिनिधि चून कर अपना अधिपति बनाया है । हमारी जातवाले ही हमे नोच रहे है ।

हमने जैसे कर्म कीये है वैसा फल हम भुगत रहे है । हमे अब बदलना होगा, हमे ही अब व्यवस्थाओको बदलना होगा, वर्तमान इतना बुरा हाल है तो हमारे बच्चोका और परीवारका भविष्य कितना डरावना होगा ?

हमे लोकशाही प्रशासन व्यवस्था का निर्माण करना होगा, वर्तमान व्यवस्थायें राजनैतिक व्यवस्थायै है। हमे सामान्य नागरीकका जनप्रतिनिधि चुनना होगा, हमे अपना जनप्रतिनिधिका चयन करना होगा, आजा तक हमा राजनैतिक दलोके प्रतिनिधिओका चयन करते आये है।

भारतके सभी राजनैतिक दल अवैध है । इसके लीये भारतके संविधानकी मुलभुत अधिकारोकी धारा १४, १६, १९ को हमे एकसाथ जोडकर समजना होगा, जीसमें

धारा-१४ “विधि के समक्ष समता-

     राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्षा समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा,”

धारा १६ “लोक नियोजन के विषयमें अवसर की समानता—

(१) राज्यके अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयोमें सभी नागरीकों के लीये अवसर की समता होगी,

(२) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार परा ना तो कोइ नागरीक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा।”

धारा-१९ स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण—

     (क) वाक-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,

     (ख) शांतीपुर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

     (ग) संगम या संघ बनाने का,

     (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

     (च) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भागा में निवास करने और बस जाने का,

     (छ) कोइ वृति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का,

     यह मूल अधिकार की धारा का स्पष्ट निर्देश फलीत होता है की जनप्रतिनिधि के निर्वाचन से निर्वाचित घोषित होनेवाले सभी व्यक्ति राजकोष से वेतन, पेन्शन, चिकित्सा सहाय, एवं अन्य लाभ प्राप्त करते है।

धारा-१६ की परीभाषा से फलीत होता है, की राजनैतिक दलसे दुबारा एवं बारबार नामांकन भरके निर्वाचित होनेवाले सभी व्यक्ति धारा-१६ का भंग करते है वहा अपने ही दलके दुसरे सभी सदस्यो के ही अधिकारो का शोषण करते है, 

भारतके सभी राज्यक्षेत्र के व्यक्ति एवं कोइ भी दलके सदस्य को निर्वाचन की समता का अधिकार है फिर भी सभी राजनैतिक दल उनके मुल अधिकारोंकी समता को खत्म करके एक ही व्यक्ति को दुबारा निर्वाचित होनेका नामांकन देती है।

सभी राजनैतिक दल में होनेवाली कोष का कभी ओडीट नहीं होता है, राजनैतिक दलको मीलनेवाली धन राशीका अवैध व्यवहार होता है, जाहेर सेवामें कोषका अवैध व्यवस्थापन ही राजनैतिक दलोकी बदनियतको घोषित करता है,

हम ज्यादातर राजनैतिक दलके प्रतिनिधिका निर्वाचन करते रहे है। हमे जना समुदाय के जनप्रतिनिधिका निर्वाचन समजना होगा। हम भारत के जन समुदाय को लोकशाही ढांचे का निर्माण करना होगा।

भारत के चूनाव आयोग को हम सब भारतीय जन समुदाय की ओर से याचीका दायर करनी होगी की चूनाव आयोग इस विषयमें गहन अभ्यास करके जनप्रतिनिधि की निष्पक्ष विधि बनाये,

भारत के सर्वोच्च न्यायपालीका को भी हमारे जन समुदायकी ओर से याचीका होनी चाहिये और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये।

     आप लोकशाही व्यवस्थाओ के सही निर्माणमें सहयोगी बनने के लीये इस विषय को सभी सोशियल मिडीयामें प्रसारीत करने में अपना प्रदान करने की कृपा करे.

https://rajprajapati.wordpress.com, Gandhinagar, Gujarat, Bharat.

“Inclusive all tax”, लेकीन कितनी राशी जमा होगी ?

सही रूप से भारत में लोकशाही निर्माण के लीये भारत के जन समुदाय को “Inclusive all tax” शब्द को समजना आवश्यक होता है,

सभी चीज और सभी सेवाओं से राजकोषिय कर वसुल कीया जाता है, वर्तमान स्थीतिमें सभी सामान्य नागरीक कदम कदम पर कर भरते जाता है,

महेसुल कर, आय कर, सेवा कर, वाणिज्य कर, मुल्यता कर, आयात कर, निकास कर, वैसे देखे तो भारतमें जन्म लेने का अर्थ ही कर भरने का जीवन माना जाता है, राजनीतिमें सामिल होनेका अर्थ कानून का सन्मान नही करना है एवं भ्रष्टाचार से समृद्धी प्राप्त करना होता रहा है।

 सामान्य जन समुदाय सभी सेवाओ एवं सभी चीजो पर कर भरता है तो कितना कर कौन सी चीजो पर लगाया है वह कर की राशी और वही चीज एवं सेवा की मुल्यता स्थानीक भाषामें प्रकाशीत एवं मूद्रीत होनी चाहिये. व्यक्ति कीतनी राशी कर भरता है वह जानने का सभी व्यक्ति को अधिकार है, भारत का मतदाता ही जनप्रतिनिधि का चयन करता है भारतके सभी नागरीक कर भी भरते है, अर्थात भारत के मतदाता व्यक्ति ही राजा है, भारत का सुचनाअधिकार अधिनियम २००५ भी जानकारी का हमे यह अधिकार प्रदान करता है

     हम भारत के जन समुदाय को इस विषय मे गहराइ से चर्चा करनी होगी, भारता के सभी तरल की न्यायपालीका को सुचीत याचीका देनी होगी,

     भारत की अभी सरकारो को भी सुचीत याचीका देनी होगी,

     हम सब को सही लोकशाही एवं पवित्र लोकशाही निर्माण करनी है तो हमे इस विषय में जन आंदोलन भी चलाना होगा, तब ही यह प्रणाली लागु होगी,

     कर की राशी प्रकाशीत और मुद्रीत होने से सभी व्यक्ति प्रतिदिन,प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, एवं पांच वर्ष के भरे हुए कर की राशीका हिसाब कर के अपने जनप्रतिनिधि के लीये सोच शकता है।

     Inclusive all tax की छलने की वाणिज्य प्रसाशन की इस प्रणालीको खत्म करनी है, आप इस विषय को भारत के सभी व्यक्ति तक पहुचाने में सहायता करे, यही हमारा राष्ट्र धर्म है,

https://rajprajapati.wordpress.com, Gandhinagar, Gujarat, Bharat.

સન્માનિય ભારતવાસીઓ, અને વ્હાલા ગુજરાતીઓ,

        આજે આપણે આપણા નાગરીકત્વના અધિકારોની ચર્ચા કરીશું અને આજે આપણે લોકશાહીની વાસ્તવિકતાના દર્શન કરીશું,

        રાષ્ટ્ર અને રાજ્યોમાં લોકશાહીના નામે કોમવાદ અને જાતીવાદના આધારે રાજકીય પક્ષો, પક્ષના ઉમેદવારોને ચૂંટણી જીતાડીને ભ્રષ્ટાચારનું પ્રસાશન ચલાવી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે વિચારવું જોઇએ.  

        કારણકે લોકશાહીના નામે ચાલતી માર્કેંટીંગ એજન્સીઓ જેવા રાજકીય પક્ષો એકના એકના ઉમેદવારને ફરી ફરી મેન્ડેટ આપીને લોકશાહીની નૈતિકતા ભંગ કરી રહ્યા છે અને રાજકીય પક્ષો પાસે, પક્ષ ચલાવવાનું અને ચૂંટણીમાં આવતું નાણાંકીય ભંડોળ ક્યાંથી આવે છે ?, તે જાહેર કરતાં નથી તે ફકત બેહિસાબી અને કાળા નાણાં હોય છે, કાળા નાણાંથી રાજકીય પક્ષો અને ચૂંટણી પ્રચાર ચાલે છે આવા રાજકીય પક્ષોએ ભ્રષ્ટ ઉમેદવારોને સતા અપાવી છે  ભ્રષ્ટાચાર માટે રાજકીય પક્ષો જવાબદાર છે,

        આપણી લોકશાહીને આપણા દેશની પ્રજા સમજી શકી નથી, સમજી શકી નથી એટલે પચાવી શકી નથી, લોક્શાહીમાં પ્રજાનું રાજ હોવું જોઇએ, લોકશાહી પ્રજાનો તાજ છે પરંતુ ભારતીય રાજનીતિએ લોકશાહીને હજી સુધી પ્રસ્થાપિત થવા દિધી નથી, પ્રજાના જનપ્રતિનિધિ તરીકે રાજકીય પક્ષના પ્રતિનિધિઓ પ્રશાસન ઉપર માલીકી ધોરણે સતા ભોગવે છે,

        જનપ્રતિનિધિત્વમાં એકપણ રાજકીય પક્ષ સંવૈધાનીક નૈતિકતાનું પાલન કરતાં નથી બધા પક્ષો એકના એક નાગરીક અને તેના પરીવારના નાગરીકોને મેન્ડેટ આપીને પક્ષના અન્ય સભ્યોના અધિકારોનો ભંગ કરી સંવિધાનના અનુચ્છેદ ૧૪ અને ૧૯ નો ભંગ કરે છે આવા ઉમેદવારોને ફરી વાર મતદાન કરીને મતદારો પણ નૈતિક અધિકારોનો ભંગ કરે છે આથી દેશના સામાન્ય પ્રજાજનના મુળભૂત અધિકારોનું શોષણ થતું રહે છે,

        કોમવાદ અને જ્ઞાતિવાદને આધારે રાજકીય પક્ષો મસલ્સ પાવર અને મની પાવર ધરાવતા પરીવારના નાગરીકોને રાજકીય પક્ષોના મેન્ડેટ આપી પ્રજા ઉપર વારંવાર ઉમેદવાર બનાવી મુકવામાં આવે છે એક એકના લોકોને બીજીવાર મતદાન આપવાથી લોકશાહી મુલ્યોનું હનન થાય છે,

        એકના એક નાગરીકને જનપ્રતિનિધિત્વ માટે બીજીવાર મેન્ડેટ આપવું અને મતદારોએ તેને મતદાન આપવું તે રાજકીય પક્ષો અને મતદારો દ્વારા લોકશાહીની હત્યા સમાન છે,

            રાષ્ટ્ર અને રાજ્યની પ્રજા લોકસભા અને વિધાનસભાઓ માટે મતદાન આપે છે પ્રશાસન વ્યવસ્થાઓમાં પોતાના વિસ્તારના એકા નાગરીકને જનપ્રતિનિધિ તરીકે નિમવા માટે મતદાન આપે છે પ્રજા રોજે રોજે ભરતા કરવેરાઓના જાહેર ભંડોળથી પ્રશાસનનું સંચાલન કરવા મતદાન આપે છે, મતદારો એકના એક પરીવારની અને એકના એક નેતાની ગુલામી કરવા માટે મતદાન આપતા નથી છતાં લોકશાહીના નામે ગુલામી ભોગવે છે

        વિવિધ પ્રકારના રોજે રોજે કરવેરા ભરતા ભારતના નાગારીકોને કરવેરાઓની ગણતરી સમજાતી નથી, દરેક પગલે, દરેક ચીજ-વસ્તુઓ ઉપર કન્ઝ્યુમર ટેક્સ, રોડ-ટેક્સ, એક્સાઇઝ, ઇન્કમ ટેક્સ, સર્વીસ ટેક્સ, વગેરેની દૈનિક ગણતરીઓ કરવાની સમજણ આપના દેશના નાગરીકો શિખ્યા નથી,

        પ્રજાના રોજે રોજ અને સતત ભરાય રહેલા કરવેરાઓથી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના જાહેર ભંડોળની તીજોરીમાં અબજો રૂપીયાનો પ્રશાસન માટે વપરાશ કરવા માટે જે મતદાન આપવામાં આવે છે તે મતદાનની અંદાજીત કિંમત આકારી શકાય છે, મતનું મુલ્ય અંદાજીત મુલ્ય નક્કી કરી શકાય છે,

        જે સતામંડળની ચૂંટણી હોય તે સતા મંડળના પાંચ વર્ષના અંદાજીત બજેટના રૂપીયાની સંખ્યાને તે સતામંડળના મતદારોની સંખ્યાથી ભાગાકાર કરવાથી તે ચૂંટણી માટેના મતની અંદાજીત કિમંત આકારી શકાય છે, મતદારનો મત અમુલ્ય ગણાવાય છે પણ તે અર્ધ સત્ય છે મતદાર પોતાના મતની કિમંત આકારી શકે છે

        ઉ.દા…… વિધાનસભાની પાંચ વર્ષના અંદાજીત બજેટની રકમને રાજ્યના મતદારોની સંખ્યાથી ભાગાકાર કરવામાં આવે તો વિધાનસભા ચૂંટણીના મતની અંદાજીત કિમંત નક્કી કરી શકાશે, 

           ગુજરાત વિધાનસભાનું વાર્ષિક નાંણાકીય બજેટ ૧૫ ટકાના દરે વધે છે ૨૦૧૫-૧૬ નું બજેટ ૧,૫૦,૦૦૦,૦૦૦૦૦૦૦ (એક લાખ પચાસ હજાર કરોડ) છે, આગામી વિધાનસભાના પાંચ વર્ષના બજેટનો અંદાજીત સરવાળો રૂ.૯,૨૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ (નવ લાખ વીસ હજાર કરોડ) થશે, મતદારોની અંદાજીત સંખ્યા ૫,૮૩,૦૦,૦૦૦ હશે, તેથી તેનો ભાગાકાર કરવાથી એક મતની અંદાજીત કિમંત રૂ. ૧,૫૭,૦૦૦ આકારી શકાય છે,  એક મતવિસ્તારમાં અંદાજીત ૨,૦૦,૦૦૦ મતદારો હોય તો એક ઉમેદવારની આશરે રૂ. ૩૨૦૦,૦૦૦૦૦૦૦ (બત્રીસો કરોડની જવાબદારીઓ આવે છે)

        ભારતના દરેક નાગરીકે મતદાન કરતાં પહેલા ઉમેદવાર વિશે ખુબ ગંભીરતાથી વિચારવું પડશે, પોતાના કરવેરાઓનો દૈનિક હિસાબ કરતા અને નોંધ કરતાં શીખવુ પડશે, જે ઉમેદવારને મતદાન આપે છે તેને પોતાના કરવેરાઓના અબજો રૂપીયાની જવાબદારી કોને આપે છે તેનો વિચાર કરવો પડશે,

        પ્રજા જે ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી કરે છે તે ચીજ- વસ્તુઓ ઉપર કન્ઝ્યુમર ટેક્સ વસુલાય છે, ઓછામાં ઓછો ૪ ટકા થી ૩૯ ટકા સુધીનો ટેક્સ વસુલાય છે સરેરાશ ૧૫ ટકા કન્ઝ્યુમર  ટેક્સ વસુલાય છે. પરંતુ ચીજો ઉપર કિંમતની સાથે કેટલા રૂપીયાનો ટેક્સ વસુલાયો છે તેની રકમનો  આંકડો છાપવામાં આવતો નથી તેથી ભરપાઇ થયેલા કરવેરાનો હિસાબ નાગરીકો કરી શકતા નથી,

        દરેક ચીજ વસ્તુઓ ઉપર સ્થાનીક માતૃભાષામાં કરવેરાની રકમ અલગથી છાપવામાં આવે તો દરેક નાગરીક અને દરેક પરીવાર રોજે રોજે ભરાતા ક્ન્ઝ્યુમર ટેક્સનો ખર્ચ નોંધી શકે અને આવી રીતે માસીક,. વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષના ભરાયેલા કરવેરાનો હિસાબ કરીને મતદાન કરતાં પહેલા પરીવાર દ્વારા સરકારમાં જમા થયેલા કરવેરાની રકમનો અંદાજ કરી શક્શે,  

        કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની નૈતિક ફરજ છે કે અંદાજપત્રમાં કરવેરામાં જાહેર કરેલી ટકાવારીની આનાવારીની (ટેક્સ જંત્રી), આઇ.પી.સી. અને સી.આર.પી. તેમજ ભારતનું સંવિધાન દરેક પરીવારને નિશુલ્ક પુરા પાડવા જોઇએ, જમીન મહેસુલ અને બાંધકામોના અધિનિયમો અને નિયમો પુરા પાડવા જોઇએ, જેથી દરેક નાગરીક અને દરેક પરીવાર સમાજ અને રાજ વ્યવસ્થાઓમાં શિસ્તતાનું પાલન કરી શકે,  

        આપણી રાજવ્યવસ્થાઓમાં પ્રશાસનીક વહીવટ વિજ્ઞાન (Government administration science) નો અભ્યાસ ક્રમ શીખવાડવામાં આવતો નથી જેથી ભ્રષ્ટ અને અનૈતિક લોકો સતા ઉપર આવે છે, દરેક રાજ્યમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના અધિનિયમો, વિધાનસભા અને લોકસભા સંચાલનના નિયમો અને કાર્યરીતીઓ, ઠરાવો, વટહુકમો, કાયદાઓ અને ધારાઓ ઘડવાની કાર્યવાહીઓ, સરકારી વિભાગોના વહિવટની કામગીરીઓ અને તેને લગતા નિયમો તેમજા રાજ્યસેવકોની જવાબદારીઓ તથા જાહેર નાણાંભંડોળના વર્ગીકરણા અને તેના સાર્વજનીક વપરાશની કાર્યરીતીઓના અભ્યાસક્રમો અને રાજ્ય એડમીનીસ્ટ્રેશનના સ્નાતક અનુસ્નાતકના અભ્યાસક્રમો ચાલુ કરાય તો રાજ્ય વ્યવસ્થાઓ અને જનપ્રતિનિધિઓમાં પારદર્શકતા અને પ્રમાણિકતા આપોઆપ આવી શકે છે,

        રાજકીય પક્ષોને ઉદ્યોગપતિઓ અને અનેક ઉત્પાદક ગૃહો તેમજ ખનીજ વપરાશ કરતી કંપનીઓ પાર્ટીફંડ અને ચૂંટણી ફંડના અબજો રૂપીયા આપે છે તેથી રાજકીય પક્ષો પોતાની મરજી મુજ્બના કોમવાદી અને એકનાએક જ્ઞાતીવાદી ઉમેદવારો વારંવાર ઉભા કરીને પ્રજાને ગુલામ બનાવી રાખે છે,

 સંગઠન ચલાવવા અને ચૂંટણીઓ જીતવા માટેના અબજો રૂપિયાનું નાણાં ભંડોળ કોઇ એકલ દોકલ સામાજીક સંગઠન ભેગુ કરી શકે નથી આથી પ્રમાણીક લોકોની હજારો સંસ્થાઓ હોવા છતાં પ્રમાણિક ઉમેદવારોને નાણાંભંડોળના અભાવે ચૂંટણીમાં જીતાડીને પ્રમાણીક શાસન લાવી શકાતું નથી,

        વિજય માલીયા, ગૌતમ અદાણી, રતન ટાટા, મુકેશ અને અનિલ અંબાણી જેવા અનેક ઉદ્યોગપતિઓ પાસે પોતાની મહેનતનો એકપણ રૂપીયો નથી, ૧૦-૧૫ બુધ્ધીશાળી લોકો ભેગા થઇને એક સમિતિ (બોર્ડ) બનાવી કંપની બનાવે છે મોટી બેંન્કોમાંથી પોતાની અમુક પ્રોપર્ટીના આધારે લોન લઇને સહિયારું નાણાં ભંડોળ ઉભુ કરીને પ્રોજેકટ લોન લે છે. વિવિધ બેન્કો પાસેથી લોનો લઇને બજારમાં કંપનીના લાખો શેર વેચીને અબજો રૂપીયાનું ભંડોળ ઉભુ કરીને કંપની ચાલુ કરે છે બેન્કોમાંથી લોન લીધી હોય તે પણ સામાન્ય નાગરીકોની બચતના પૈસા હોય છે અને શેર બજારમાંથી શેર વેચીને અબજો રૂપીયા મેળવે છે તે પણ સામાન્ય નાગરીકના પૈસા હોય છે

દરેક મોટા ઉદ્યોગપતિઓ પાસે રોકાણ કરેલો પોતાની મહેનતનો એકપણ રૂપીયો નથી, અદાણીની કંપનીઓ પ્રજા પૈસાની કંપનીઓ છે અંબાણીની કંપનીઓ પણ પ્રજાના પૈસાની કંપનીઓ છે, ટાટાની કંપનીઓ પ્રજાના પૈસાની કંપનીઓ છે, જેટલી કંપનીઓ શેર બજારમાંથી અને બેન્કોમાંથી લોન લઇને ચાલે છે તે બધી કંપનીઓ પ્રજાના પૈસાની કંપનીઓ છે આવી કંપનીઓ પ્રજાના પરસેવાથી ચાલે છે, આવી કંપનીઓને પબ્લીક બોન્ડથી કો-ઓપરેટીવ બનાવી ઉદ્યોગપતિઓની અબજોની આવકને પ્રજાની તીજોરીમાં લાવી શકાય છે,

        જો રાજકીય પક્ષો નાબુદ થાય તો અંબાણી અને અદાણી ટાટા જેવી ૧૦૦,૦૦૦ થી વધુ કંપનીઓ સરકારની કંપનીઓ બની જશે અને તેની આવક અને નફો રાજ્યની અને કેન્દ્ર સરકારની તીજોરીઓમાં જમા થશે, જેનાથી દરેક સીનીયર સીટીઝનને પુરતું પેન્શન આપી શકાશે, દરેક વિદ્યાર્થીને મફતમાં શિક્ષણ આપી શકાશે, દરેક બેરોજગારને રોજગારી ભથ્થુ આપી શકાશે,

શિક્ષણ અને આરોગ્યની બધી સેવાઓ મફત કરવી હોય દરેક ગામડા અને શહેરોને હક્કિતમાં આધુનીક અને સુવિધાપુર્ણ કરવા હોય તો કંપની રાજ અને રાજકીય પક્ષોને ખત્મ કરવા પડશે, જુઠા બોલા નેતાઓ અને ધંધાદારી એજંસીઓ પાસે માર્કેટીંગ કરાવતા તેમજ બીજાને લખેલી સ્પીચ બોલનારા નેતાઓથી ભારત અને રાજ્યોની રાજ વ્યવસ્થાને મુક્ત કરવી પડશે, 

અત્યારના ચૂંટાયેલા રાષ્ટ્રીય નેતાઓ ફકત જુઠુ બોલી રહ્યા છે બે- પાંચ વર્ષ પહેલા જે બાબતને રાષ્ટ્ર અને પ્રજા માટે જોખમી અને વેપાર-વાણીજ્યને બરબાદ કરનારી કહેનારા નેતાઓ હવે એજ જોખમી અને રાષ્ટ્રને નુકસાન કરતી બાબતોને દેશમાં લાગું કરીને સમગ્ર રાષ્ટ્રની પ્રજા સાથે વિશ્વાસઘાત કરી રહ્યા છે,

રાજકીય પક્ષો અને નેતાઓ સમજે છે કે ચૂંટણી સમયે પ્રજા વિતેલા પાંચ વર્ષના અન્યાય, ભ્રષ્ટ્રાચાર, કૌભાંડો અને અરાજકતાને ભુલી જાય છે ચૂંટણીમાં નવી લાલચો અને નવી વાતો કરીને દેશની પ્રજાને વારંવાર છેતરી શકાય છે, કોમવાદ અને જ્ઞાતીવાદનું વાતાવરણ ઉભુ કરીને પ્રજાના મત ખુંચવી શકાય છે, એક્વાર સતા ઉપર બેસી ગયા પછી પાંચ વર્ષ સુધી પ્રજા સતા ઉપરથી ઉતારી શકે તેમ નથી તેથી ચાર વર્ષ સુધી ભ્રષ્ટાચાર અને અન્યાય કર્યા પછી ચૂંટણી પહેલા પ્રજાના કામો કરયના અબજોના આંકડાઓ રજુ કરીને પ્રજાને છેતરવામાં આવતી રહે છે,

કોઇપણ પક્ષ સરકાર ચાલવે છે તે પક્ષ પોતના પક્ષના પૈસાથી પ્રજાના કામો કરતાં નથી જે કામોઅનેપ્રજાલક્ષી યોજના અમલમાં હોય છે તે બધો પૈસો માત્ર પ્રજનો પૈસો છે રાજકીય પક્ષો યોજ્નાઓના અબજો રૂપીયાના કામો પોતાની કંપનીઓને આપીને અબજો રૂપીયાનો નફો કરે છે,

        ક્યારેય ધારાસભ્યો અને સંસદસભ્યો કે મંત્રીઓ અને પ્રધાનોને ત્યાં ઇન્કમટેક્સની રેડ પડતી નથી મોટા ઉદ્યોગપતિઓને ત્યાં ઇન્કમટેક્સની રેડ પડતી નથી ફકત મધ્યમવર્ગના બિલ્ડરો, જવેલર્સ અને નાના ઉત્પાદકોને ત્યાં તેમજ વેપારીઓને ત્યાં ઇન્કમટેકસની રેડ પડે છે, ધારાસભ્યો અને સંસદસભ્યોના વાહનોનું ચેંકીગ થતુ નથી, બીજા બધાના વાહનોનું ચેંકીગ થાય છે, વિરોધપક્ષના નેતાઓ શાસક પક્ષના ભ્રષ્ટાચાર વિશે સમાચાર માધ્યમોમાં નિવેદનો કરે છે, પણ હાઇકોર્ટમાં જઇને ભ્રષ્ટાચાર સામે ફરીયાદ કરતાં નથી, રાજકીય નેતા બની જવાથી તેના માટે દેશના કાયદાઓનું કોઇ આધિપત્ય રહેતું નથી, રાજકીય પક્ષો અને વારંવાર સતા ઉપર આવતા રાજકારણીઓ ભ્રષ્ટાચાર અને અરાજકતા માટે જવાબદાર છે, નેતાઓને કોઇ કાયદાઓનું પાલન કરવાની જરૂરત રહેતી નથી,

        રાજકીય પક્ષોનો નાણાંકીય કારોબાર કાળનાણાંથી ચાલતો હોય છે અને રાજકીય પક્ષો ઉદ્યોગગૃહોની એજન્સી જેવા હોય છે સતા ઉપર રહેલા રાજકીય પક્ષો ખનીજ ચોરી કરી શકે છે અને સાર્વજનીક યોજનાઓના કામોમાંથી ભ્રષ્ટાચાર આચરી શકે છે લોકશાહીનો વધુને વધુ ફાયદો મોટા ઉદ્યોગપતિઓ મેળવતા હોય છે, સામાન્ય નાગરીકોને ફકત ગુલામી કરવાની રહે છે,

        રાજકીય પક્ષો તેના પોતાના કાર્યોકરો અને નાના હોદેદારોને પણ પક્ષની નાણાંકીય વ્યવસ્થાઓ અને આવકા તથા ખર્ચનો હિસાબ આપતા નથી,

        રાજકીય પક્ષોના કાર્યકરો અને સંગઠનના હોદેદારોને પણ શિક્ષણનો વેપાર કરતી દુકાનો ઉપર લાખો રૂપીયાની ફી ભરવી પડે છે મોંઘવારીનો માર સહન કરવો પડે છે, કોઇપણ રાજકીય પક્ષ તેના નોંધાયેલા કાર્યકરો અને હોદેદારો માટે મફત શિક્ષણ અને જીવના જરૂરીયાતની ચીજ વસ્તુ સસ્તી મળી રહે તેવી વ્યવસ્થાઓ કરતી નથી, એટલે કે રાજકીય પક્ષમાં કામા કરતાં હજારો કાર્યકર્તાઓને રાજકીય પક્ષ મોંઘવારી અને શિક્ષણના માતબાર ખર્ચા ભોગવા મજબુર બનાવે છે, સંગઠન અને પ્રચાર માટે કામ કરાવે છે અને ઉપરથી મોંઘવારી અને શિક્ષણના વેપારનો ભોગ પણા બનાવે છે, જે રાજકીય પક્ષ પોતના પક્ષના લોકો માટે મફત શિક્ષણા વ્યવસ્થાઓ આપતો ના હોય તે રાજકીય પક્ષને કાર્યકરો અને હોદેદારોએ તાત્કાલીક છોડી દેવો જોઇએ,

        જ્ઞાતીવાદથી મતદાન કરનારરા મતદારોને તેની જ્ઞાતીની શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં મફત શિક્ષણ અપાતું નથી કે જ્ઞાતીના ડોકટરોની હોસ્પીટલમાં મફત સારવાર અપાતી નથી, સમાજ વ્યવસ્થાઓને વિભાજીત કરવા અને માનવતાને ખત્મ કરવા રાજકીય પક્ષો જ્ઞાતીવાદ અને કોમવાદને ફેલાવી રહ્યા છે,

        સામાન્ય નાગરીક લાખો રૂપીયાના કરવેરાઓ ભરે છે અને મતદાન કરે છે પણ કોઇ ઉમેદવારને સેવાદાન રૂપે ચૂંટણી ફંડ આપતા નથી તેથી પ્રમાણીક ઉમેદવાર સંગઠન અને નાણાંના અભાવે જનપ્રતિનિધિ બની શકતા નથી,

         આજ સુધી તો આમ ચાલતું રહ્યુ છે,  પણ…….. હવે આમ.. નહીં ચાલે,…….આપણે સૌ સમજણ અને સભ્યતાથી આપણા સમાજની અને રાજયની વ્યવસ્થાઓ સુધારીશું રાજકીય પક્ષોના ભ્રષ્ટ લોકોને સતા ઉપરથી દુર કરીશું,  

        હવે આપણે ભારતને વાસ્તવિક લોકશાહી રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરવા માટે મતનું મુલ્ય આકીંશુ, કરવેરાઓના હિસાબ રાખીશું, અને પ્રતિદિન એક વ્યક્તિદિઠ એક રૂપીયો ભારતમાતાને અર્પણ કરીને ચૂંટણી માટે ધનસંગ્રહ કરીશું,

        દરેક પરીવાર પોતાના ઘરમાં ભારતમાતાના નામનું અથવા રાષ્ટ્રધર્મના નામનું દાનપત્ર રાખવું જોઇએ અને ઘરની દરેક વ્યક્તિ દિઠ દૈનિક એક એક રૂપીયો જમા કરશે, આ નાણાંનો ઉપયોગ માત્ર રાજ્યના બિનરાજકીય અને પ્રમાણિક સંગઠનના ઉમેદવારો માટે કરવામાં આવશે મતદારોના પોતના મતદાન અને પોતાના ચૂંટણી ફંડથી ચૂટાયેલા પ્રજાના સાચા પ્રતિનિધિઓની રાજય સરકાર બનશે તો રાજ્યમાંથી કાયમી ધોરણે શિક્ષણનો વેપાર નાબુદ થશે,

        રાજયમાં શિક્ષણનો વેપાર કરવો અને વેપાર કરતી સંસ્થાઓમાં સંતાનોને ભણાવવા માટે લાખો રૂપીયાની ફી આપી આ શિક્ષણના વેપારને સમર્થન આપવાના પાપથી પ્રજાજનોએ મુક્ત બનવું પડશે, સરસ્વતિ, લક્ષ્મિ અને મહાકાલી માતાના આપણી માતાઓ છે પૂજનીય છે શિક્ષણ એટલે સરસ્વતિના વેપાર કરનારા અને કરાવનારા રાજકીય પક્ષો અને તેના ઉમેદવારોને મતદાન કરવું સમાજદ્રોહ છે અધર્મ છે, આવા અધર્મને આપણે છોડવો પડશે ત્યાગ કર્વો પડશે, અધર્મ કરનારા રાજકીય પક્ષોનો ત્યાગ કરવો પડશે,

        રાજયની વસતીમાં રહેલી જ્ઞાતીઓની જનસંખ્યાની ગણતરી કરીને આપણે નવા યુવાન ઉમેદવારોની પસંદગી કરીશું, અને તેને મતદાન આપીશું,

        આપણા ૨૫-૨૭ વર્ષના યુવક- યુવતીઓ ડોકટર બની શકે છે, ઇજનેર બની શકે છે, પાયલોટ બની શકે છે. આઇ.એ.એસ. અને આઇ.પી.એસ. બની શકે છે, ક્રિકેટર બની શકે છે અભીનેતા બની શકે છે મેનેજર બની શકે છે ચાર્ટેડ એકાઉન્ટન્ટ બની શકે છે, તો પછી ધારાસભ્ય અને સંસદા સભ્ય શા માટે બની શકે નહીં,

        ખેડુત અનાજ અને કપાસ ઉગાડે છે, મજુરો પાક તૈયાર કરે છે, વેપારીઓ તેને ખરીદે છે આપણે જે અન્ન ખાઇએ તે પણા બીજા ઉગાડે છે, આપણને છાયડો અને ફર્નિચર આપનારા વૃક્ષો બીજાએ વાવેલા છે આપણા વાહનો બીજા લોકોએ બનાવ્યા છે

        આપણા કપડાનો કપાસ  ખેડુતે ઉગાડ્યો, અને કાપડની મીલના મજુરોએ કાપડ બનાવ્યુ છે,દરજી કાપડ સિવીને કપડા બનાવ્યા છે ત્યારે આપણે કપડા પહેરી શકીએ છીએ, રસોઇના વાસણો બીજાએ બનાવ્યા છે, ઘરની અને પોતાની બધી વસ્તુઓ બીજાએ બનાવી હોય છે આપણે માત્ર તૈયાર ખરીદીને ભોગવી રહ્યા છીએ આપણા પોતાના એકલાના જીવનમાં બીજા જાણ્યા અજાણ્યા અનેક લોકોનો ફાળો છે, આપણે સમાજ વ્યવસ્થાના એક નાનકડા હિસ્સેદાર છીએ, આપણી કોપિ જ્ઞાતી કે કોમા હોતી નથી આપણે ફકત પ્રમણીક માણસો છીએ, એટલે પ્રમાણિક સમાજ વ્યવસ્થાઓ નિર્માણ કરીશું,

        આપણૂં મકાન બીજાએ બનાવ્યુ છે આપણૂં ફર્નીચર બીજાએ બનાવ્યુ છે,આપણે શિક્ષણ બીજા પાસેથી મેળવવું પડે છે, આપણે બધાને એક સરખો પ્રાણવાયુ મળે છે આપણે એક સરખુ પાણી પી રહ્યા છીએ, આપણે બધા જન્મથી મરણ સુધી એકબીજા સાથે જોડાયેલા છીએ,, આ ધરતીનું અન્ન-હવા-પાણી બધાને એકસમાન મળે છે બધાના સંવૈધાનીક અધિકારો સમાન છે, પરંતુ રાજકીય પક્ષોએ આપણી વચ્ચે વિગ્રહો પેદા કર્યા છે, માનવતને નાબુદ કરી છે, રાજ્યસેવકો અને સરકારી વ્યવસ્થાઓને રાજકીય પક્ષોએ ભ્રષ્ટ કરી છે,

        આપણી કોઇ કોમ નથી આપણી કોઇ જ્ઞાતિઓ નથી, આપણે માનવતા અને સંસ્કૃતીના લોકો છીએ, ભારત અને ગુજરાત વિશ્વને સભ્યતાઓ અને સંસ્કારો અને જ્ઞાન-વિજ્ઞાન આપનારી ભુમી છે, જ્ઞાતીવાદ અને કોમવાદના દુષણો રાજકીય પક્ષોએ ઉભા કર્યા છે અસલામતિઓ રાજકીય પક્ષોએ ઉભી કરી છે, રાજકીય પક્ષોએ સમાજ વ્યવસ્થાઓમાંથી માનવતા ખત્મ કરી છે, સંસ્કારો અને સભ્યતાઓનો નાશ કરવાનું કાર્ય રાજકીય પક્ષોએ કર્યુ છે સતા માટે પોતાની મહત્વાકાંક્ષાઓ માટે કોમવાદ અને જ્ઞાતિવાદ ઉભા કરીને સમાજ વ્યવસ્થાઓમાં વિગ્રહો પેદા કર્યા છે,

        મિત્રો, આપણા જીવનનો ૩૫ ટકા સમય ઉંઘવામાં જાય છે, ૨૦ ટકા સમય ખાવ-પીવા અને કપડા પહેરવામાં જાય છે, ૧૫ ટકા સમય ટ્રાંન્સપોર્ટેશનમાં જાય છે, ૨૦ ટકા સમય સામજીક વ્યવહારો અને તેની વ્યવસ્થાઓમાં જાય છે, ૭ થી ૮ ટકા સમય આજીવીકા મેળવવા માટે વપરાયા છે,આપના માણસ તરીકેના જીવનમાં માત્ર ૨ થી ૩ ટકા આપણે આપણા માટે વાપરી શકીએ છીએ આ ૨-૩ ટકાનો સમય પરીવારની અને બીજાની મરજી મુજબ વપરાય છે,

        દોસ્તો, ભાઇઓ બહેનો,……..

        આપણે સૌ એકબીજાથી પરસ્પર જોડાયેલા છીએ આપણે એકબીજા ઉપર નિર્ભર છીએ, આપણે બધા એક સમાન છીએ, હંમેશા સાથે રહેવાનું છે રાગ –દ્રેષના વિચારોથી આપણૂં પોતાનું જીવન અશાંત બને છે, જીવનનો જે હિસ્સો બાકી રહ્યો છે તે જીવન સાથે મળી સુખ શાંતીથી જીવી શકાય તેવી સમાજ વ્યવસ્થાઓ માટે આપણે સૌ સંકલ્પ કરીશું પ્રતિબધ બનીશું, માત્ર વાતો નહીં કઈને આપણે સદભાવના અને પ્રેમનું વાતવરણ બનાવીશું,

કુદરતી રીતે પ્રમાણીકતા અને પવિત્રતાથી માણસ તરીકે જીવી શકીએ તેવી આપણા સમાજમાં કોઇ વ્યવસ્થાઓ નથી, ભારતમાં પુર્ણ લોકશાહી સ્થાપિત થાય તો માણસ માનવતથી અને શાંતીથી ચિંતામુક્ત રીતે જીવી શક્શે, અને માણસ તરીકે જન્મ મળ્યાનો લાભ અને આનંદ મેળવી શક્શે,

         આપણે રાજકીય પક્ષોએ ઉભા કરેલા કોમવાદ અને જ્ઞાતિવાદના બધી બિમારીઓને કાઢવી પડશે, આપને સાથે રહેવાનું છે એકબીજાના સહકાર અને સહવાસમા6 જીવવાનું છે, આપણે આપણી આસપાસ અને આપના રાજ્યમાં તથા આપણા રાષ્ટ્રમાં રાષ્ટ્રધર્મથી જીવવાનુ છે,

        મિત્રો, આપણી પાસે પુષ્કળ માનવ બળ છે, વિશાળ જમીનો છે ,નદીઓ છે, વનસ્પતિઓ છે દરેક રોગોને નાબુદ કરનારી લાખો પ્રકારની વનસ્પતિઓ છે, ભારતના દરેક રાજ્યો પાસે અમુલ્ય સંપતિઓ છે આપણે સાચી લોકશાહી સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે, ભારતના સંતો, ફકીરો અને ઋષિઓએ વિશ્વને જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન આપ્યુ છે આપણા લોહીમાં સંસારનું યુનિવર્સલ નોલેઝના જીન છે, આપણે વિશ્વની દરેક સમસ્યાઓનું નિવારણ કરવાની શક્તિ ધરાવતા અમૃત ભુમીની પ્રજા છીએ, મંત્રોના સ્વર તરંગો ઉપર હવાઇ જહાજ ઉડાવનારા દેવતાઓના જીન્સ ધરાવતી આપણા ભારતની ભુમીમાંથી આપણે જુઠુ બોલનારા, વિશ્વાસઘાતી, કોમવાદ અને જ્ઞાતીવાદથી માનવતાની હત્યા કરનારા રાજકીય પક્ષો અને રાજકીય પક્ષોના નેતાઓથી દેશની રાજ વ્યવસ્થાઓ અને સમાજ વ્યવસ્થાઓને મુક્ત કરવી પડશે, 

        મિત્રો, આપણી પાસે, આપણા શરીરનો ખુબ ઓછો સમય હોય છે, આપણે સત્યને સ્વિકારવા માટે વિચારવાની જરૂર નથી, આપણે જે ચર્ચા કરી તે ફકત સત્ય છે, ફકત પવિત્રતા છે, ફકત પ્રમાણીકતા છે, 

આપણે પોતે ઘરની દરેક વ્યક્તિ દિઠ રાષ્ટ્રધર્મનો એક એક રૂપીયો રોજે રોજે જમા કરવાનો છે, એકવાર મતદાન આપ્યુ તે નાગરીક અને તેના પરીવારને ફરી મતદાન નહીં કરીએ, લોકશાહીની હત્યાના પાપથી મુક્ત રહીશૂં, આપણે માતા સરસ્વતિ વિક્રય કરાવનારાઓથી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રને મુક્ત કરીશું,

        આપણો જન્મ થયો તે પહેલા પણા બધુ હતુ અને આપણા મરણ પછી બધુ રહેવાનું છે, સંપતિ, સતા, જ્ઞાતિ, કોમ, પૈસા, વાહનો, ઇમારતો,ઝવેરાતો,પ્રતિષ્ઠા, બધુ અહી પડયુ રહેવાનું છે, માટે માણસનું અમુલ્ય શરીર પામીને જન્મ્યા છીએ તો પ્રમાણીક અને પવિત્ર સમાજ વ્યવસ્થાઓ અને રાજ વ્યવસ્થાઓ કરવા માટે માનવતાથી સમર્થન આપી,

        આપની સાથેના આ જાહેર સંવાદમાં મારી કોઇ ક્ષતિ રહી હોય કે આપની લાગણી દુભાય હોયા તો ક્ષમા ચાહું છુ, હું આપ સર્વે પ્રત્યે ગર્વ અનુભવું છુ કે હું આપ સર્વેના ના પરીવારનો, આ સમૃધ્ધ ભારતનો સભ્ય છુ અને મારા ભારતીય પરીવારના કરોડો સભ્યો માટે જાહેરા હિતની વાતને રજુ કરી શકું જાહેર સત્યોને સ્વિકારી શકું છું, ધન્યવાદ, 

રાજ પ્રજાપતિ ,   ગાંધીનગર,    ગુજરાત,

૦૯૯૨૫૬૬૧૧૬૬,    ૦૯૯૨૪૬૬૧૧૬૬,    ૦૯૩૨૮૬૬૧૧૬૬,

 ૦૯૮૯૮૬૬૧૧૬૬,    ૦૯૨૨૭૬૬૧૧૬૬,     ૦૯૪૨૮૬૬૧૧૬૬,

 શિક્ષણના વેપારથી રાજ્યની પ્રજાને મુક્ત કરવા એકમાત્ર વિકલ્પ શું ?

ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરવહિવટનો એકમાત્ર ઉકેલ

રાજકીય પક્ષોની સરકારને હટાવો અને પ્રજાની લોકશાહી સરકાર બનાવો

આજની સરકારો વાસ્તવમાં લોકશાહી સરકાર નથી પ્રજાનો મત લેનારા રાજકીય પક્ષો ઉદ્યોગપતિઓ અને મોટા વ્યવસાયીકો પાસેથી પાર્ટીફંડ અને ચૂંટણીફંડ લઇને ઉદ્યોગપતિઓના હિતમાં સરકારની નિતીઓ બનાવે છે વિધાનસભ્યો પણ પક્ષના શિસ્તમાં બંધાયેલા હોવાથી પક્ષની ભ્રષ્ટનીતિમાં સામેલ હોય છે.

રાજકીયા પક્ષો વિનાની સરકાર બનાવવા માટે રાજય વ્યાપી સંગઠ્ઠન હોવું જોઇએ સંગઠ્ઠન બનાવવા સંગઠ્ઠન ચલવવા તેમજ રાજ્યની પ્રજાને જાગૃત કરીને રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી બહુમતિથી જીતવા માટે ૩૦૦ કરોડ જેટલા રૂપીયાની જરૂર પડે તેમ છે. ગુજરાતમાં ૬,૧૭,૦૦,૦૦૦ જેટલા નાગરીકો છે અને ૫,૭૪,૦૦,૦૦૦ મતદારો છે ત્યારે માત્ર જેના સંતાનો માટે  નિશુલ્ક શિક્ષણ ઇચ્છે છે તેઓ ત્રીસ દિવસ સુધી પ્રતિદિન ફકત ૧૦ રૂપીયા પોતાના ઘરમાં “ રાષ્ટ્રધર્મા ધનરાશી” અથવા “સરસ્વતિ ક્ષમાદાન” તરીકે જમા કરશે તો એક મહિનામાં ૩૦૦ રૂપીયા થશે આ રીતે ગુજરાતના ૨,૦૦,૦૦,૦૦૦ વાલીઓ કે જેઓ મતદાર છે તેવા દરેક મતદારો એક મહિનામાં ૩૦૦ આપે તો ૬,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ રૂપીયા થશે ૬૦૦ કરોડ રૂપીયા થશે  એક મહિનામાં આપણે ૬૦૦ કરોડ રૂપીયા જમા કરી શકીશું,

૧૮૨ બેઠક ઉપર પ્રતિ બેઠક ૨ કરોડનો ખર્ચ ગણીએ તો ૩૬૪ કરોડનો ચૂંટણી ખર્ચ થશે અને જેણે અનુદાન આપ્યુ છે તે વાલીઓ પોતે મતદાર છે એટલે વન-વે મતદાન પણ થશે

રાજકીય પક્ષોના હાથ અને પગ ઉદ્યોગપતિઓ પાસે બંધાયેલા છે એટલે તેની મરજી હશે તો પણ પ્રજા માટે કામ કરી શક્શે નહીં રાજકીય પક્ષની સરકારો ક્યારેય લોકશાહીની તટસ્થ સરકાર બનાવી શકે નહી અને ક્યારેય લોકશાહીની પ્રમાણીક સરકાર ચલાવી શકે નહીં. 

પ્રજાએ ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત પ્રમાણીક સરકાર રચવા માટે પોતાના ખીસ્સામાંથી ચૂંટણી ફંડ અને જ્ઞાતિવાદ છોડીને મતદાન આપવું પડશે.

ગુજરાતમાં શિક્ષણ ફ્રી કરવા માટે આપણી સરકાર પાસે ૩૦૦૦૦ કરોડ રૂપીયા વધારે જોઇએ, અત્યારે સરકારની ખોટી ખનીજ નીતિ છે અને ખનીજ ચોરી ખુબ વધુ છે સરકારની પ્રમાણીક ખનીજ નીતિ કરવામાં આવે તો ખર્ચ બાદ કરતાં ૫૨૦૦ કરોડની ખનીજ આવક મળી શકે તેમ છે, સરકારમાં ૧૨૦૦૦ કરોડથી વધારે તદન ખોટા ખર્ચ થાય છે. પ્રજાની તીજોરીમાંથી થતા જાહેરા કાર્યોમાં ખાતમુહર્ત., લોકાર્પણ, કૃષીમેળા, ગરીબ કલ્યાણ મેળા, શાળા પ્રવેશોત્સવ. ગુણોત્સવ જેવા રાજકીય પ્રચારના કાર્યક્ર્મો અને પ્રવાસો નાબુદ થાય તો ૧૨૦૦૦ થી ૧૮૦૦૦ કરૉડ રૂપીયા બચી શકે તેમ છે.

અત્યારની રાજકીય સરકારો ઉદ્યોગપતિઓની એજંસીઓ છે લોકશાહી મુલ્યો સાથે આ રાજકીય સરકારોને કોઇ સબંધ નથી રાજકીય પક્ષો તેનાલાખો કાર્યકરો સાથે છેતરપીંડી કરે છે પક્ષમાં ક્યાંથી અને કેટલુ ફંડા અને અનુદાન આવે છે અને તેનો ખર્ચ ક્યા અને કોણ કરે છે તે પક્ષના નોંધાયેલા સક્રિયા કાર્યકરોને પણ સ્પષ્ટ રીતે ખબર નથી રાજકીય પક્ષો પોતે કાળાનાણાંથી ચાલે છે પક્ષમાં અમુકા લોકો વર્સઃઓથીસતા ઉપર રહે છે રાજકીય પક્ષોમાં વારસાઇ સતા હોય છે જે લોકો સતા ઉપર બેસી જાય કહ્હે તેનો પરીવાર વારસાઇ સતા ભોગવે છે લાખો કાર્યકરોને જ્ઞાતીવાદ અને કોમવાદમાં ફસાવીને ફકત સંગઠ્ઠનના કાર્યક્ર્મો અને ચૂંટણી પ્રચારમાં મફત મજુરી કરાવાય છે.

રાજકીય પક્ષોના સંગઠ્ઠનો અને ચૂંટણીમાં સક્રિય રીતે વર્ષોથી કાર્ય કરતાં હજારો હોદેદારો આજેપણ સતાનો લાભ મેળવી શક્યા નથી પણ ઉપરથી શિક્ષણના વેપારનો ભોગ બનીને લાખોની શિક્ષણ ફી  ભરવા મજબુર છે, જેના સંતાનો શિક્ષણમાં છે અને જે પક્ષોના કાર્યકરોને પણા શિક્ષણ ફી ભરવી પડે છે તેવા દરેક મતદાર રાજકીય એજન્સીઓની સરકારના ભ્રષ્ટાચારમાં ત્રાસી ચુક્યા છે ત્યારે આપણે સૌએ એકવાર જ્ઞાતીવાદ છોડીને રાજ વ્યવસ્થાઓના મુળભૂત પરીવર્તન માટે સક્રિય થવું જોઇએ..

કોઇ રાષ્ટ્રીય કે રાજ્યકક્ષાના રાજકીય નેતાઓ આપણા સીધા સંપર્કમાં રહેતા નથી એકવાર ચૂંટણીનું મતદાન પુરૂ થાય તે પછી ફરી ચૂંટની ના આવે ત્યાં સુધી મોટા નેતાઓ સામાન્ય નાગરીકોને મળતા નથી  સતા આવ્યા પછી પ્રજાનો દ્રોહ થાય છે પ્રજા મજબૂર છે, સતાધારીપક્ષ અને વિરોધપક્ષ હળીમળીને ભ્રષ્ટાચાર કરે છે સતાધારી પક્ષના જાહેર ભ્રષ્ટાચાર ફકત આક્ષેપો અને નિવેદનો કરનાર વિરોધ પક્ષ પાસે પુરાવાઓ હોય તો કોર્ટમાં જાહેરહિતની ફરીયાદ કરવાને બદલે પોતાના મોટા કામો અને કરોડોના કમીશન વાળા કોન્ટ્રાકટ મંજુર કરાવી લે છે.

સામાન્ય મતદારે મફત શિક્ષણ અને  પ્રમાણીક લોકશાહી સરકાર રચવા માટે જ્ઞાતીવાદ અને કોમવાદની સાથે રાજકીય પક્ષોને છોડીને પોતે ૩૦૦-૫૦૦-૧૦૦૦ રૂપીયા એકવાર અનુદાન આપીને બિનરાજકીય મતદાન કરવું જોઇએ, આ બધુ શક્ય  છે ફક્ત આપણે પોતે એકમહિના માટે રોજે રોજે માત્ર રૂ. ૧૦નો ભારતમાતા અને સરસ્વતિમાતતાના નિમિતથી જમા કરે….

આપણે  સત્ય- પ્રમાણીકતા અને માનવતાની રાજ્ય વ્યવસ્થાઓ નિર્માણ કરવા ઇચ્છતા હોય તો સક્રિય બનો આપના પોતાના સમાન અધિકારો માટે જાગૃત બનો..   

.

 

રાજ્યની પ્રજામાં અંજપો વધતો જાય છે

સમાજની વ્યવસ્થાઓ ઉપર પડતી રાજકીય વ્યવસ્થાઓની અસરોને કારણે પ્રજામાં અંજપો વધતો જાય છે ત્યારે માનવ સહજ સ્વભાવ મુજબ બધા કોઇ ચમત્કારની રાહ જોઇને બેઠા છે રામાવતાર અને કૃષ્ણાવતારની જેમ રાક્ષસો મારવા કોઇ ભગવાનની રાહ જોવાય રહી છે

આ પ્રમાણેની રાજકીય અને સામાજીક પરીસ્થિતીઓ દરેક સદીઓમાં આવે છે અને તેમાં પીલાતી પ્રજાને ઉગારવા આખરે તેની સાથેનો એક માણસ પ્રથમ પગલુ ભરે છે અને પછી સમાજ તેની પાછળ અનુક્રમણ કરીને પરીસ્થીતીઓને બદલે છે આ કુદરતી ક્રમ છે આ સમય મુળભૂત પરીવર્તનનો છે આપણા રાજયની સ્થિતીઓ અત્યારે કાંઇક તેવા પ્રકારની બનતી જાય છે ચોતરફ અંજ્પો અને અનિશ્ર્ચિતતાનું વાતાવરણ ઉભુ થયુ છે રાજનીતિ પરીવારવાદ અને જ્ઞાતિવાદની સાથે સાથે કોમવાદને પોષે છે જેના પરીણામે સમાજ આંતર વિગ્રહ તરફ ધકેલાય રહ્યો છે

ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આંદોલન ચલવનાર ગાંધીવાદી ગણાતા અન્ના હજારેજીએ એક નવી આશા જગાડી હતી તે કોંગ્રેસ વિરોધી વાતારવણ બનાવીને, ઠગારી નીવડી, ત્યારબાદ તેના અનુગામી અરવિંદ કેજરીવાલ તરફ આશા બની હતી પણ કેજરીવાલનો જીદી સ્વભાવ અને ભાજપ અને કોંગ્રેસના પ્રંચડ અવરોધો વચ્ચે કેજરીવાલની ગુંજ વેરાતી જાય છે આમ આદમી પાર્ટીના વણલખ્યા નિયમો મુજબ અન્ય કોઇને નેતા બનવા દેવામાં આવતો નથી અને બીજાને સ્વતંત્રતા આપવામાં આવતી નથી કેજરીવાલ આંણી મંડળી આખો દેશ ચલાવવા માંગે છે બીજાની રણનીતિઓનો અને બીજાનીશક્તિઓનો સદઉપયોગ કરવામાં આવતો ના હોવાથી આમ આદમી પાર્ટીથી પ્રજા વિમુખ બનતી જાય છે

ભાજપની ચોટલી આર.એસ.એસ પાસે હોવાથી વારંવાર હિન્દુવાદની રાજનીતિ અમલમાં આવતી હોય છે અને દેશનું વાતાવરણ અંજપાભર્યુ બનતું જાય છે રાજકીય ફલક ઉપર આજે કોઇ પારદર્શક અને સ્વચ્છ લોકનેતાની સક્રિયતાનો અભાવ છે કોઇ લોકનેતા નથી તેવુ નથી પણ પ્રજાનીએ સમક્ષ આવી કોઇ લોકનેતા પ્રજાભિમુખ લડત ચલાવે તેવી કોઇ તૈયારી નથી કે તેટલી હદે ગળે ભરાયા નથી

ગુજરાતમાં પાટીદારોના અનામત આંદોલનના એક સમયમાં દરેક જ્ઞાતીના યુવા નેતાઓએ રાજ્યમાં રેલીઓ અને દેખાવો કરીને એક વિચીત્ર વાતાવારણ ખડુ કરેલુ અને બધી પ્રક્રિયાઓ છેવટે દિશા વિહિન સાબીત થતી જાય છે માનવતા અને સદભાવનાના અભાવે સમગ્ર આંદોલન દરમ્યાન યુવાશક્તિમાં જ્ઞાતિવાદ અને વિગ્રહ ભાવનાએ જન્મ લીધો છે શાસક પક્ષના અસંતુષ્ટો અને વિરોધપક્ષના ચાલાક ખેલાડીઓએ ઠેર ઠેર યુવાશક્તિને પાછલે બારણે પ્રોત્સાહિત કરીને અરાજકતા પેદા કરવા બધા પ્રયાસો કરી જોયા છે.

સતત વધતી મોંઘવારી, ડુબતી શેર બજાર, તુટતું સોનું, અને રાજકારણીઓએ અપનાવેલુ માફિયા કલ્ચર, સરકારી અધિકારીઓનો વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર , ટેકનોલોજીને કારણે કારીગર અને મજુર વર્ગને દૈનીક રોજગારીનો અભાવ, આમ દરેક બાજુથી સામાન્ય માનવી પીસાતો જાય છે ખેતીનો અને પશુપાલનનો વસ્તીના સમપ્રમાણ વિકાસ થતો નથી અને સારી અને નજીકના બજારમાં મળવાપાત્ર ચીજ વસ્તુઓની નીકાસને કારણે દરેક રાજયમાં સામાન્ય અને ગરીબ માણસ ત્રાહીમામ પોકારી રહ્યો છે

શાસકપક્ષની રાજનીતિ રાજ્યની વ્યવસ્થાઓમાં નીરપેક્ષ નથી, સરકારી તંત્ર ફરજ છોડીને રીશ્વતખોરીનો ધંધો માંડી બેઠું છે ત્યારે સતા ઉપરના લોકોની રાજનીતિની જાહેર સમિક્ષા થવી જોઇએ પરંતુ રાજયમાં પ્રસારીત સમાચાર માધ્યમો રોકડી કરી લેવા સિવાય પ્રજાહિતમાં એક પણ ચર્ચા થવા દેતા નથી લોકશાહીમાં સમાચાર માધ્યમોની ગંભીર અને પ્રજાલક્ષી ભુમીકા હોવી જોઇએ તેના બદલે સમાચાર માધ્યમો રાજનીતિના માધ્યમ બની રહ્યા છે

એક ખુણે બનતી ગેરકાનુની કે અરજાકતાપુર્ણ ઘટનાઓને રાજયના દરેક ખુણે પહોંચાડવાની ભુમીકા નીભાવીને સમાચાર માધ્યમોએ માત્ર રાજયના સામાન્ય પ્રજાજનોને સત્યથી વિમુખ રાખ્યા છે યોગ્ય બાબતોને છુપાવીને અયોગ્ય બાબતોનો ફેલાવો કરવામાં ચોક્કસ સમાચાર માધ્યમોએ નીંદનીય ભુમીકા ભજવી છે જેના કારણે રાજયમાં વર્ગવિગ્રહના બીજ ફેલાતા જાય છે આ બધુ રાજ્યનો દરેક માણસ જાણે અને સમજે છે મોટા નામ બનાવીને બેઠેલા રાજયના ડઝનબંધ નેતાઓ સતા ટકાવી રાખવા અને સતા મેળવવા રાજયની પ્રજાના અધિકારોનું હનન કરીને રાજયને અનિશ્ર્ચિતતાના પ્રશાસન તરફ ધકેલી રહ્યા છે

આવી પરીસ્થિતીઓમાં સજ્જનોને સક્રિય થવા અને સજ્જનોને એકમંચ પર આવવાનું કોઇ માધ્યમ બનતું નથી, સમાચાર માધ્યમો પણ રાજયમાં પ્રમાણીક લોકો આગળ આવે અને સજ્જન લોકો સતા ઉપર આવે તે માટે કોઇ સહકાર આપતા નથી, પૈસા મળે તો માધ્યમો કામ કરે છે લોકશાહીના ચોથા સ્તંભની લોકશાહીની ફરજો નીભાવતા નથી, સજ્જનો ભેગા થાય નહીં તેવી જાણે તકેદારી રાખતા હોય તેવુ વલણ જોવા મળે છે

રાજ્યનો દરેક માણસ કરવેરો ભરે છે દરેક મતદાર મતદાન કરીને સુવ્યસ્થાઓ માટે તરસે છે પરંતુ પ્રમાણીક લોકોને એક થવા અને સક્રિય થવાની કોઇ ભુમીકા બનતી નથી સજ્જનોને આગળ કરવા અને પાયાના પરીવર્તન માટે સમાચાર માધ્યમો કોઇ શરૂઆત કરતાં નથી વિવાદો વધે અને વધુને વધુ સમાચારો પેદા થાય તેવી ભુમીકા હોય છે

ધર્માચાર્યો અને સંપ્રદાયીક વડાઓ પોતાના ભક્તો અને દાતાઓને સાચવવામાં પડયા છે રાજ્યધર્મ અને માતૃભુમી પ્રત્યેના માનવતાના ધર્મને માટે આજે કોઇ ધર્મના વડાએ શરૂઆત કરી નથી હાલની પરીસ્થીતીઓ પ્રમાણે નાના મોટા સાધુ સંતો અને સંપ્રદાયોના વડાઓ અને સાહિત્યકારો, લેખકો, વકતાઓએ જ્ઞાતીવાદ અને કોમવાદ છોડીને સામાન્ય માણસને માનવતા અને સમાજવાદ તરફ વાળવા સક્રિય બનવાની જરૂર છે

સરકાર ચલવવાના એકપણ નિયમો અને કાર્યરીતીઓનું જેને કોઇ અનુભવ નથી અને વિધાનસભાના કામકાજ અને નિયમો જાણતા નથી તેમજ સરકાર ચલાવાની જવાબદારી આવે તો મુશ્કેલીઓ વધારે તેવા અમુક યુવનો જ્ઞાતીવાદી રાજનીતિના ભોગ બનીને સમાજમાં બહાર નીકળી આવ્યા છે આ યુવાશક્તિને વડીલો અને ધર્મધુંરધરોએ સાચા અને શ્રેષ્ઠ માર્ગે વાળવા જોઇએ આજે પ્રાચીન કથાઓ અને પ્રાચીન ચરીત્રોની વાતોના સતસંગ કરતાં વર્તમાન સમયમાં સજ્જનતા અને માનવતાનો સંતસંગ શરૂ કરવાની જરૂર છે રાજ્યસાશનમાં સજ્જનોને સક્રિય કરવાની યાત્રા કરવાની જરૂર છે

આપણે સૌએ આજ રાજ્યમાં અને આજ નગરોમાં કાયમી સાથે રહેવાનું છે, કોઇ જ્ઞાતીને શીગડા નથી, કોઇને પુછડા નથી, બધા એક જેવા છીએ પણ બધાના મગજમાં સ્વાર્થ અને જ્ઞાતીઓ ભરાયેલી છે,

ખાવા બેસીએ ત્યારે ખેડુત અને ખેતમજુરને યાદ કરો છો? તમે જે ખાવ છો તે તમે ઉગાડ્યુ નથી અને તમે પકાવ્યુ નથી, જે મકાનમાં રહો છો તે મકાનના મંજુરના સુખ દુઃખનો ક્યારેય વિકાર કર્યો છે? કપડા પહેરો છે તો કપાસ ઉગાડનાર ખેડુત કે કાપડ બનવતા મશીનો ચલાવતા મજુરને યાદ કર્યો છે? વાહન ચલાવો છો તો વાહન બનાવતી ફેકટરીઓમાં કામ કરતાં મજુરના પરસેવાનો વિચાર કર્યો છે ? તમે પોતે વિચારો કે તેમ પોતે કેટલુ પેદા કર્યુ ? કેટલું બનાવ્યુ ? અને કેટલુ ભોગવી રહ્યા છે ?

ગુજરાત સંસ્કૃતીની ભુમી છે ગુજરાત દેવભુમી છે આ ગુજરાત નવસર્જનનું આદિસ્થાન છે નવી શરૂઆત અને નવનિર્માણની ભુમી છે ગાંધીજી અને સરદારની ભુમીના માણસો જ્ઞાતીવાદ અને કોમવાદ કે વર્ગવાદ કરીને અમાનવીય બને તે ખુબ દુઃખદ છે

સતા ઉપર બેઠેલા અને સતા મેળવવા તરસતા રાજકારણીઓ માત્ર પોતાના સ્વાર્થ અને સંપતી માટે કાર્ય કરે છે આજે બધા નેતાઓની આવક અને સંપતી જોઇએ તો આપણને તેમનાથી નફરત થાય તેવું છે આ રાજકારણીઓ સતા મેળવા આપણને જ્ઞાતીવાદી બનાવે છે, બધાને વિખેરે છે, લડાવે છે, પરષ્પર વૈમનસ્ય પેદા કરી સ્પર્ધા કરાવીને, ચૂંટણીઓ જીતે છે અને અરસપરસ સતા પરીવર્તન કરતા રહે છે આ પરીસ્થીતી આગળ ચાલશે તો માફિયાઓ અને ભ્રષ્ટ લોકો વધુને વધુ મજબુત થતા જાશે રાજ્યમાં દમન અને અન્યાયનો પ્રભાવ બળવતર બનતો જશે

મિત્રો, આ બ્લોગના એક પછી એક બધા આર્ટીકલ વાંચો અને આ બ્લોગની વિગતો સોશિયલ મીડીયાથી વધુને વધુ ફેલાવો જેથી પ્રજામાં રહેલી સજજનતા સક્રિય થશે અને આપોઆપ સજ્જ્ન અને પ્રમાણીક લોકો જાગૃત બંનશે અને ઘરની બહાર આવશે

મોંધવારીથી મુકત થવા, બેરોજગારીથી મુક્ત થવા, મફત અને સારૂ શિક્ષણ મેળવવા, અને અધિકારના કામો રીશ્વત આપ્યા વગર આપોઆપ કરાવવા માટે, પ્રમાણીક પ્રસાશન સ્થાપવા આપણે સૌએ જ્ઞાતીવાદ, કોમવાદ અને વર્ગવાદ છોડીને માનવતા અને સદભાવનાથી સાથે મળીને સક્રિય થવુ પડશે.

“હું” અને “તું” ની વાતો કરવા કરતાં “આપણે” બનીએ તો બધુ સરળ છે રાજકીય પક્ષો પાસે મોટા સંગઠનો છે ચૂંટણી લડવા પૈસા હોય છે પણ બીજી તરફ જુઓ તો રાજકીય પક્ષોના સંગઠનની વસતી કરતા બીન રાજકીય લોકોની વસતી ૧૦૦ ગણી વધુ છે અને રાજકીય પક્ષો પાસે પૈસા છે તેના કરતાં બિનરાજકીય લોકો પાસે ૧૦૦૦ ગણા વધુ પૈસા છે માટે પૈસા અને સંગઠન શક્તિનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી આપણે સૌ સક્રિય થશુ તે દુનિયાનું સૌથી મોટુ અને પવિત્ર સંગઠન બનશે

ચૂંટણીઓ જીતવા માટે એક રસ્તો નથી અનેક રસ્તા છે મતદાનથી ચૂંટણીઓની હારજીત થાય છે રાજકીય પક્ષોની રાજકીય સરકારોને કારણે પ્રજાને ભ્રષ્ટાચાર અને અવ્યવસ્થાઓ સિવાય કશુંય મળતું નથી માટે સામાન્ય માણસ હવે બિનરાજકીય સરકાર માટે તડપે છે મતદન અને ધનદાન બંને આપવા તૈયાર છે માત્ર આપણા સૌ યુવા મિત્રોએ જ્ઞાતીવાદ અને રાજકીયપક્ષોની ચોખટ મુકીને લોકશાહી મુલ્યો માટે સક્રિય થવની જરૂર છે. આપણે સૌએ એક મંચ ઉપર મળવાની જરૂર છે

સમય અંજપા ભર્યો છે અને જ્ઞાતીવાદી રાજનીતિનો હાથ મજબુત છે એટલે ચુપચાપ સહન કરવાની જરૂર નથી અચાનક સત્ય અને પવિત્રતાની આંધી ઉઠશે અને જોતજોતામાં પરીવર્તન થશે જો આપ સક્રિય થશો તો બધુ શક્ય છે અને જવલંત સફળતાઓ આપણા સ્વાગત માટે તૈયાર છે

તમે આ બ્લોગની લીંક અને બ્લોગની માહિતી ગુજરાતના દરેક માણસ સુધી પહોચાડવા સોશિયલ મીડીયાનો સદઉપયોગ કરશો તો સત્ય અને પ્રમાનીકતાની આંધી બનતા કોઇ વાર લાગશે નહીં.

 

જય ગુજરાત,   જય ભારત

 

 

દરેક જ્ઞાતિના સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગને અનામત મળવી જોઇએ

તાજેતરની રાજકીય અને સામાજીક ઘટનાઓ અને વાતાવરણથી એવું સ્પષ્ટ થાય છે કે ગુજરતનો સમાજ અને ભારતનો સમાજ અવળા માર્ગે ફંટાય રહ્યો છે

ગુજરાતમાં પછાત વર્ગને મળતા અનામતના લાભો માટે રાજ્યની સૌથી સમૃધ્ધ જ્ઞાતિના લોકોએ આંદોલન ચલાવ્યુ સામે પક્ષે અનામતનો લાભ મેળવતી જ્ઞાતિઓએ પ્રતિ આંદોલન કર્યુ આ બધુ થાય તેની પાછળ ફકત રાજકારણ જવાબદાર નથી પણ સતત વધતી બેરોજગારી અને શિક્ષણનો વેપાર પણ મહત્વના છે

શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ થયા પછી રાજય સરકાર શિક્ષણની સેવાઓમાંથી સમુળગા હાથ ખંખેરી રહી છે તો બીજી તરફ વ્યવસાયીક શિક્ષણ વ્યવસ્થાઓમાં બાળકો “ઢ ” થતા જાય છે તેથી સામાન્ય રચનાત્મકતાનો વિકાસ થતો નથી રોજગાર માટે ટેબલ ખુરશીમાં મગજ ચોંટાડી ચુકેલી આવતી પેઢીઓમાં રચનાત્મકતાની ઉણપ આવતી જાય છે શિક્ષિત બેરોજગારીની સાપેક્ષે અશિક્ષિત બેરોજ્ગારી વધુ છે મજુર અને કારીગર વર્ગના લોકો પાસે હવે ફરી ભણવાની અને ડીગ્રીઓ મેળવવાની ઉંમર નથી

રોજગારીની સમસ્યા પાછળ રાજકીય ભ્રષ્ટાચારનો બહુમુલ્ય ફાળો હોય છે શિક્ષણનો વેપાર રાજનીતિનો ભ્રષ્ટાચાર છે તેમ બેરોજગારી પણ ભ્રષ્ટ રાજનીતિની દેન છે એકના એક લોકો વર્ષો સુધી સતા ભોગવતા રહે છે એક રીતે જોઇએ તો ટુંકી મુદતની રાજાશાહી જેવું છે

અનામત માટેની માંગણી કરનાર પાટીદાર અને અન્ય સવર્ણોની વાત સાચી હોવા છતાં અનામતના લાભો અંગેની સંવૈધાનીક જોગવાઇઓ પ્રમાણે તદન વિપરીત અને ખોટી છે અનામતના લાભો દરેક જ્ઞાતીના શૈક્ષણિક અને સામાજીક પછાત વર્ગના લોકોને આપવા માટે શોભાના ગાઠીયા જેવું આયોગ હોય છે આર્થીક અને સામાજીક અવલોકન કરવાની સરાકર પાસે કોઇ વ્યવસ્થાઓ નથી તેથી કેટલા લોકો સામાજીક અને આર્થીક તેમજ શૈક્ષણિક પછાત છે તે નક્કી કરી શકાતુ નથી તેથી પછાતના લાભો વારંવાર અપાય છે અને પછાત વર્ગના લોકો વર્ષોથી લાભ મેળવીને શ્રીમંત થયા પછી પણ પછાત બની લાભો મેળવે છે

સામાજીક અને શૈક્ષણિક પછાતના ઉધ્ધાર માટે ભારતના સંવિધાનની જોગાવાઇ જોઇએ તો સત્ય સમજાશે સંવિધાનના ભાગ-૧૬ના અનુચ્છેદ ૨૪૦ ને સમજીએ ….

( “ અનુચ્છેદ ૩૪૦କ –(૧) ભારતના રાજ્ય ક્ષેત્રની અંદર સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગિની સ્થિતિ અને તેમને વેઠવી પડતી મુશ્કેલીઓની તપાસ કરવા અને તેવી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા અને તેમની સ્થિતિ શુધારવા માટે સંઘે અથવા કોઇ રાજ્યે લેકવા જોઇતા પગલાં વિષે અને સંઘે અથવા કોઇ રાજ્યે તે હેતું માટે આપવા જોઇતા અનુદાન વિષે અને તેવા અનુદાન જે શરતોએ આપવા જોઇએ તે વિષે ભલામણો કરવા રાષ્ટ્રપતિ હુકમ કરીને પોતાને યોગ્ય લાગે તેવી વ્યક્તિઓનું બનેલુ એક આયોગ નીમી શકશે અને આવા આયોગની નિમણુક કરતા હુકમથી તે આયોગને અનુસરવાની કાર્ય પધ્ધતિ મુકરર કરી શકશે.

(૨) એવી રીતે નીમેલુ આયોગ તેને વિચારણમાં સોંપેલી બાબતોની તપાસ કરશે અને તેને જણાવેલી હક્કિતો દર્શાવતો અને પોતાને યોગ્ય લાગે તેવી ભલામણો કરતો રીપોર્ટ રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ રજુ કરશે

(૩) એ રીતે રજુ થયેલા રીપોર્ટ ઉપર લેવામાં આવેલા પગલાંની સ્મજુતી આપતી યાદી આથે રાષ્ટ્રપતિ તે રીપોર્ટની એક નકલ સંસદના દરેક ગૃહ સમક્ષ મુકાવશે…………)

સામાજીક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગોની સ્થિતિ અંગેની તપાસ અને તે સ્થિતિ સુધારવા માટે પગલા લેવા આયોગની રચના કરવાનો ઉલ્લેખ છે આ અનુચ્છેદમાં ક્યાંય જ્ઞાતિ શબ્દનો ઉલ્લેખ નથી રાજયની અંદરના પછાત વર્ગોની સ્થિતિ સુધારવા માટે આયોગ છે આમ કોઇ જ્ઞાતિને અનામત કે ખાસ દરજ્જો આપવાની સ્વતંત્ર સતા રાજ્ય સરકાર પાસે નથી ભુતકાળમાં દેશના રાજકીય પક્ષો અને રાજકારણીઓએ દરેક જ્ઞાતિના પછાત વર્ગોને બદલે પોતાના મતની રાજનિતી માટે પછાત વર્ગને બદલે આખેઆખી જ્ઞાતિઓને અનામત દરજ્જો અપાવી દિધેલ છે

દરેક જ્ઞાતિ અને દરેક કોમમાં ત્રણ પ્રકારના વર્ગો હોય છે શ્રીમત વર્ગ, મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગ આમ પ્રત્યેક જ્ઞાતિમાં ગરીબ વર્ગ હોય છે તે વર્ગના સામાજીક અને શૈક્ષણિક પછાત લોકોને અનામત દરજ્જે સમાજના મધ્યમ વર્ગમાં સામેલ કરવા ઉચીત પગલા લેવા આયોગની રચના થયેલી છે આયોગનું નામ પછાત વર્ગનું પંચ એવું છે પછાત જ્ઞાતિઓનું પંચ નથી

અનામત માટે દરેક વર્ગના લોકોએ આયોગમાં વિગતો આપી, ગરીબ વર્ગના લોકો- પરીવારોનો સર્વે કરાવી, તેને પ્રમાણિત કરી, તેઓને કેવા અને ક્યા લાભો કેટલા સમય સુધી, આપવા તેનો તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવા જરૂરી પગલાંઓની ભલામણો સાથે રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ રીપોર્ટ કરવાનો હોય છે રાજ્ય સરકાર અને આયોગને પણ કોઇ વર્ગને સ્વતંત્ર રીતે અનામતના લાભો આપવાની સતા નથી

ઓબીસી જ્ઞાતિઓમાં પણ શ્રીમત વર્ગ, મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગ છે તેવી રીતે બિનઅનામત ગણાતી સવર્ણોની જ્ઞાતિઓમાં શ્રીમત વર્ગ, મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગ છે રાજકીય સ્વાર્થ અને મતની ગંદી રાજનીતિમાં ક્યારેય સંવિધાનના અનુચ્છેદના નિયમો અને પેટા નિયમોના પવિત્ર અર્થઘટન કરવામાં આવ્યા નથી પક્ષ પલ્ટુ હોય તેવા વિશ્વાસઘાતીઓથી આજની રાજનીતિ ચાલે છે તેથી પવિત્ર અર્થઘટન કરે કોણ તે પણ સમસ્યા છે જ્ઞાતિવાદી રાજનીતિ ધરાવતા આપણા મુખ્ય બંને પક્ષો આ સમસ્યા પેદા કરે છે

આજે ગુજરાતમાં ભાજપનું શાસન છે તે પહેલા કોંગ્રેસનું શાસન હતું પરંતુ બંને પક્ષમાં ઓરીજનલ કોંગ્રેસી અને ભાજપી નક્કી કરી શકાતા નથી આ રાજકીય પક્ષો કોમર્શેયલ કંઅપ્નીઓ જેવા છે સામાન્ય નાગરીકના મતાધિકાર અને કરવેરાની તીજોરીનો ધંધો કરવા સિવાય રાજકીય પક્ષો કોઇ કામ કરતાં નથી ભાજપ અને કોંગ્રેસના પ્રથમ હરોળના નેતાઓ કરોડોપતિ અને અબજોપતિ છે

શિક્ષણનો વેપાર બંધ થાય અને શિક્ષણ મફત મળતું થયા તો શિક્ષણ ખર્ચનો બચાવ થાય અને ગરીબ તથા મધ્યમ વર્ગના પરીવારો ઉપરથી એક મોટો બોજો દુર થાય, રોજગારી માટે સહકારી સ્તરે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઉત્પાદન એકમો અને વ્યાપારી એકમો સ્થાપવા જરૂરી છે, રાજ્યમાં ૩,૬૦,૦૦૦ હેકટર જમીન ફાજલ પડી છે આ જમીનોને ફર્ટીલાઇઝ કરવાથી કૃષિ ઉત્પાદન વધારવું જોઇએ ગુજરાત પાસે ૪ કરોડથી થી વધુ યુવાઓ છે તેમા ૨ લાખથી વધુ બેરોજગાર અથાવ અનિયમિત રોજગારમાં છે જે બેરોજગારી બરાબર છે

રાજય સરકારમાં દમનકારી લોકો શાસનમાં છે સામાન્ય માનવીની અને ગરીબોની દયનીય સ્થિતિ સુધારવાની પડી નથી જ્યાંથી મળે ત્યાંથી પૈસા ખેંચવા સિવાય આજનારાજકારણીઓની બીજી કોઇ નીતિ નથી ડગલે ને પગલે લાંચ રીશ્વત ફરજીયાત છે આમ જોઇએ તો લોકશાહીને લાયક પ્રશાસન આપી શકે તેવો હાલમાં ચૂંતાયેલો એકપણ નેતા નથી તેની વ્યક્તિગત બુધ્ધી ઠોકી ઠોકીને રાજયની બરબાદી વધારવા સિવાય કોઇ કામ થતું નથી માટે રાજયની પ્રજાએ હવે જ્ઞાતિવાદ છોડીને વાસ્તવવાદમાં આવવાની જરૂર છે

પાટીદારો રાજપુતો બ્રાહ્મણો જેવી અનેક સવર્ણ જ્ઞાતિઓમાં ગરીબ અને પછાત વર્ગ છે દરેકજ્ઞાતિના પછાત પરીવારોના વર્ગને અનામતનો લાભ આપીને સમાજના સામાન્ય પ્રવાહમાં જોડવા પડશે

ભાજપ અને કોંગ્રેસના એકવાર ચૂટાયેલા બધા નેતાઓની સંપુર્ણ બાદબાકી થાય તો જ રાજ્યમાં શિક્ષણ મફત મળશે અને વધુને વધુ રોજગારી નિર્માણ કરી શકાશે

રાતદિવસ રાજકીય અભિગમથી કાર્યક્રમો કરનારા નેતાઓથી ક્યારેય નિષ્પક્ષ વિકાસ અને સમરસ પ્રશાસન થઇ શકતું નથી રાજ્ય સરકાર જુદા જુદા વિભાગો અને યોજનાઓના નામે કાર્યક્રમો કરવાના કરોડો-અબજોના ખર્ચા કરે છે પણ આજ સુધીમાં ભારતનું સંવિધાન અને રાજયમં કંઇ કંઇ ચીજ વસ્તુઓ ઉપર કેટલો કરવેરો વસુલ થાય છે તેની ટેક્સ જંત્રીની બુક સરકારી ખર્ચે છપાવીને રાજયાના દરેક ઘર સુધી પહોચાડી નથી લાખો રૂપીયાનો પગાર લેતા અધિકારીઓ આમાન્ય માણસને પૈસા લીધા વિના કામ કરી આપતા નથી પ્રશાસનના રાજ્ય સેવકો હવે પ્રજા ઉપર સુબેદારી કરી રહ્યા છે ત્યારે રાજય્ની પ્રજાએ સત્ય સમજીને નવનિર્માણ માટે સક્રિય થવું પડશે

રાજ્યની સુવ્યવસ્થાઓ અને મફત શિક્ષણ તથા બેરોજગારીની સમસ્યાઓને નાબુદ કરવા પાટીદાર, કોળી, અને ઠાકોર સહિત દરેક જ્ઞાતિના યુવા નેતાઓએ અનામત અને બિન અનામતના આંદોલન છોડીને સાચુ આંદોલન કરવું જોઇએ

દરેક જ્ઞાતિના આગેવાનોએ રાજકીય પક્ષોમાં જોડાયને પોતાની જ્ઞાતિઓના સોદા કર્યા છે પોતાના અંગત સ્વાર્થે આખી જ્ઞાતિઓને કોઇને કોઇ પક્ષના ગુલામ બનાવ્યા છે યુવાનોએ જ્ઞાતિવાદ છોડીને યુવા અને નવરચનાના વાદે લોકશાહી આંદોલન કરવાની જરૂર છે

 

 

 

ઉકરડા ઉપર ઉદ્યાન એટલે ગુજરાતનો વિકાસ

રાજ્યમાં વિકાસનો મંત્ર ચલાવાય છે આ વિકાસની વાસ્તવિકતા ઉકરડા ઉપર ઉદ્યાન બનાવાયા જેવી છે

ગુજરાતમાં છેલ્લા ૨૦ વર્ષમાં કોન્ટ્રાકટથી સરકારી કામકાજો થાય છે અને નોકરીયાતો પણ ખાનગી એજન્સીઓ દ્વારા વર્ષોથી હંગામી કર્મચારીઓ સરાકરી ખાતાઓમાં કામ કરે છે જેને રાજ્યસેવકની વ્યાખ્યા લાગુ પડતી નથી ખાનગી પેઢી હોય તેમ સરકારના વિભાગો ચાલે છે

સરકાર જે કોઇ પૈસા વાપરે છે તે પ્રજાના કરવેરાના પૈસા છે સરકાર કોઇપણ પગાર ભથ્થા આપે છે ઓફિસો બનાવે છે પેટ્રોલ ડીઝલ સાથેના મોંઘા વાહનો અને ડ્રાયવરો આપે છે બંગલાઓ અને રહેણાંકો આપે છે ટાંકણી થી લઇને આધુનીક કોમ્પ્યુટરો પણ પ્રજાના પૈસાના હોય છે પ્રજા ડગલેને પગલે દરેક ચીજ વસ્તુઓ ઉપર કરેવેરાઓ ભરે છે તે પૈસાથી આ લોકશાહી સરકારો ચાલે છે અને પ્રજાના પૈસે સર્કર મનફાવે તેવા તાગડધિન્ના કરે છે

 ગુજરાત સરકારે ઔદ્યોગીક વિકાસ માટે જુદા વિભાગોની જુદી જુદી નીતિ રાખવાને બદલે બધા વિભાગની એક માત્ર નીતિ રાખી છે બધા વિભાગની કામ કરવાની એક પધ્ધતિ થઇ ગઇ છે કોન્ટ્રાકટમાં કમીશન અથવા હિસ્સેદારી  

બધા વિભાગનો ઉદ્યોગ નામનો એક વિભાગ હોય તેવી સરકારી કાર્યવાહી ચાલે છે શિક્ષણનો ઉદ્યોગ થયો, ખાણ-ખનીજ નો ઉદ્યોગ થયો, માર્ગ અને મકાન વિભાગનો ઉદ્યોગ થયો, શહેરી વિકાસ વિભાગનો ઉદ્યોગ થયો, મહેસુલ વિભાગનો ઉદ્યોગ થયો,

 મોટાભાગના સરકારી ખાતાઓ એક નીતિથી કામ કરી રહ્યા છે ઉદ્યોગનીતિ, દરેક કામનો ઉદ્યોગ થયો, દરેક કામ લોકશાહીને બદલે વેપાર નીતિથી થવા લાગ્યા છે કોઇ એક પક્ષના મોવડી સતાધીશોની કંપની હોય તેમ સરકારી કામકાજો થાય છે

 લાખો કર્મચારીઓને પુરતું વેતન અપાતું નથી ખેડુતોને વિજળી અપાતી નથી સરકારી શાળાઓ અને માધ્યમિક શાળાઓ બંધ કરવા માંડ્યા છે સરકારી કોલેજો બંધ થવા લાગી છે

સરકારી નોકરીઓ ઉપર ફિક્સ પગારના નામે ખુલ્લેઆમ શોષણ થાય છે લાખો કર્મચારીઓનો ૭૫ ટકા અધિકારનો ધારાધોરણસરનો પુરતો પગાર સરકાર ચુકવતી નથી આવી શરૂઆતની ફિક્સ પગારની નોકરી માટે પણ લાખો રૂપીયા રીશ્વત લેવાય છે

 ઓનલાઇન પ્રક્રિયાના નામે રાજ્યની પ્રજાને જાહેર મુર્ખ બનાવાયા છે સરકારના પોતાના વિભાગોએ બનાવેલા સોફટવેરના કી- પીન નંબર વિભાગના સતાધીશો અને ઓપરેતરો પાસે હોય છે સોફ્ટવેરનું અપડેટીંગ અને ઓપરેટીંગ સરકારના આઇ.ટી. ઓપરેટરો કરે છે ઓનલાઇન છે એટલે પારદર્શક છે તેવું માનવાને કોઇ કારણ નથી સત્ય કાંઇક જુદુ જ હોય છે ત્મારા મોબાઇલમાં તમારૂ પોતાનું સેટઅપ હોય તેમ સરકારની માલીકી સોફટવેરમાં સરકારના ઓપરેટરોનું સેટઅપ હોય છે 

 મહેસુલ વિભાગના સમયે સમયે મનફાવે તેવા પરીપત્રો અને ઠરાવોના ૧૯ જેટલા વોલ્યુમ બની ગયા છે જેમ જરૂરત હોય તેમ સતાધીશો મહેસુલના કાયદાઓ અને અધિનીયમોમાં ચિત્રવિચિત્ર જોગવાઇઓ અને સુધારા વધારા કર્યા કરે છે કાગડાને હંસ બનાવે છે સરકાર પોતાના અપ્રીપત્રોનો પોતે ભંગ કરે છે અને પોતે ફરી સુધારાઓ કર્યા કરે છે પ્રજાની અરજીઓ અને ખેડુતોની અરજીઓ ત્રણ-ચાર વર્ષથી અટવાયા કરે છે અને સરકારને પૈસા મળે તો સરકાર રાતોરાત જમીનના હેતુંફેર ઝોન બદલાવ્યા કરે છે

ગેરકાયદેસર બાંધકામો ઇરાદા પુર્વક થવા દેવાય છે અને બિલ્ડરો વેચી લે પછી બે-ચાર વર્ષે ગેરકાયદેસર બાંધકામોને નિયમિત કરવાનો કાયદો લાવે છે કાયદામાં લેનારને દંડ કરવામાં આવે છે ચોરને છાવરવા કોટવાળને દંડ ભરવાના કાયદાઓ અને અધિનિયમો અમલમાં છે

 સરકારી ખાતાની જ્યાં ક્યાં મંજુરીઓ લેવાની હોય ત્યાં મંજુરી માટે ફરજીયાત રીશ્વત છે જાણે સરકરનો કોઇ કાયદો હોય તેમ નિયમાનુસારના કામોમાં મંજુરીઓ મેળવવા માટે રીશ્વત નો નિયમ ફરજીયાત છે

 કોન્ટ્રાકટથી કામ થાય તેમાં બિલ મંજુર કરાવવા માટે પણ કમીશન હોય છે અને કોન્ટ્રાકટ મેળવતા સમયે પણ રીશ્વત ફરજીયાત છે. અમુક વિભાગોમાં કર્મચારીઓ નિવૃત થયા છે પણ હજી કાયમી પગાર ધોરણ અપાયુ નથી

 ગુજરાત હાઇકોર્ટ અને અન્ય દિવાની અદાલતોમાં ચાલતા કેસો માટે પ્રજા પક્ષકાર તરીકે કેસો લડયા કરે હ્ચે વકિલોને ફી ભર્યા કરે છે સરકાર જેમાં પક્ષકાર હોય તેવા ૯૫ ટકા કેસો સરકારી અધિકારીઓની બેઇમાની અને મનઘડત પરીપત્રોને કારણે પેદા થયેલા છે

 મંત્રીમંડળ અઠવાડીયામાં ત્રણ દિવસ અડધો અડધો દિવસ પોતાની ઓફિસોમાં હોય છે રાજધાનીમાં આધુનીક કચેરીઓમાં બેસવાની વ્યવસ્થાઓ છે અને મોટો સ્ટાફ આપેલ છે છતાં મંત્રીશ્રીઓ ઉદઘાટનો અને ખાતમુહર્તો કર્યા કરે છે સંમેલનો કર્યા કરે છે મેળાવડાઓ કર્યા કરે છે પોતાના પક્ષના કાર્યક્રમો કર્યા  કરે છે લોકશાહીને બદલે પક્ષની કંપની હોય તેમ આજ સુધી કોઇ મંત્રી પોતાના વિભાગની કચેરીઓ સુધી ગયા નથી

 છેલ્લા ૧૪ વર્ષમાં કોઇપણ મંત્રી તેની જવાબદારીના વિભગાની કચેરીમાં ગયા નથી જાતે વિભાગની કચેરીઓમાં અને બોર્ડ નિગમની કચેરીઓમાં જાત નિરીક્ષણ કર્યુ નથી

 આ સરકાર ફકત પબ્લીસીટી એજન્સીઓ- કેટરીંગ કંપનીઓ-મંડપ સર્વીસ કંપનીઓ- બિલ્ડર્સો-ટ્રાવેલીંગ કંપનીઓ-ટ્રાવેલ એજન્ટો-પ્રિન્ટીંગ કંપનીઓ-ફરનીચર કંપનીઓ-લાઇટ ડેકોરેશન કંપનીઓ- અને કન્સ્લટીંગ કમીશન એજન્સીઓ- અને ઉદ્યોગપતિઓ માટે છે

 શિક્ષણનો વેપાર અને નોકરીયતોનું શોષણ કરનારી સરકારે દોઢ લાખ કરોડનું દેવું કરેલ છે અને હજી રાજ્યના નોકરીયાતોને સાચુ વળતર ચુકવે તો ત્રણ લાખ કરોડનો પગાર ચુકવવાનો બાકી નીકળે છે પુરતો પગાર આપવો નથી ટલે હાઇકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ખોટી અપીલો કરે છે અને સુનાવણીઓ કરવામાં આવતી નથી

 સરકારમાં નોકરીએ કરનારાઓનું છેલ્લા દશ વર્ષથી શોષણ થાય છે પુરતો પગાર નહીં આપીને રાજ્ય સર્કાર બંધારણના નિયમો અનુઅસાર સમાનતાના અધિકારોનો ભંગ કરે છે

ભેંસને બકરીઓ ગણાવે છે બકરીઓને હાથી ગણાવે છે.

 પ્રમાણિક અને પારદર્શક રાજનેતાઓની સરકાર હોય તો પબ્લીસીટીના બેનરો અને હોર્ડીંગો લગાવઆની જરૂરત રહેતી નથી દુધ હોય તો દુધને દુધ હોવાના પ્રમાણપત્રની જરૂરત રહેતી નથી       

 સફરજન ખાય તો તેના પણ બેનર બનાવે છે હેલીકોપ્ટરને સીટીબસની જેમ ફેરવ્યા ફેરવ કરે છે કોઇ નાગરીકનું કામ હોય તો કાગળો પછી કાગળો અને ધક્કા પછી ધક્કા થાય છે જો ખરેખર કામ કરવાના હોય છે તેના માટે મંત્રીશ્રીઓ અને તેના સચીવો સીધા મોબાઇલ ઉપર સુચનાઓ આપીને તાબડતોબ કામ કરાવીને કાગળોમાં સહી સીક્કા કરાવી લે છે

 સામાન્ય નાગરીકને જે કામ માટે દસ વર્ષ થયા હોય તે કામ કોઇ સતાધીશ નેતાનું હોય તો એક જ કલાકમાં થાય છે

 કાયદેસર નોકરી કરતા અધિકારીની લાભ આપતી ફાઇલ ત્રણ વર્ષે ક્લીયર થાય છે પણ જે ગેરકાયદેસર નોકરી કરી રહ્યાનું સાબિત થયા પછી તે ગેરકાયદેસર કર્મચારીના કામ સરકાર ફોનથી સુચના પાઈને તાત્કાલીક  કરાવે છે.

 વિકાસ થયો નથી ફકત બહુમતીની સરકાર હોવાથી મનફાવે તેમ પ્રજાના પૈસા ઉડાવી રહ્યા છે

અમુક શહેરોમાં સરકારની મોતી ઇમારતો બની છે પણ તે માત્ર કમીશનથી કોન્ટ્રાકટના હેતુથી બનેલ છે

 સરકારના કુલ બજેટના ૪૦ ટકા પૈસો વેડફાય છે ટલે કે રીશ્વત ખોરી અને કમીશનમાં તેમજ ખોટા બિનહેતુ ખર્ચમાં જાય છે

 રોજગારી ઘટી છે વધી નથી ખાનગી કંપનીઓ અને ખાનગી વેપારીઓને ત્યાં નોકરી કરનારને નોકરી મળે તે સરકાર પોતાની ઉપલબ્ધી બતાવે છે સતાધીશોને કમીશન અને મોટી રીશ્વતો આપી ટોકનથી જમીન અને અન્ય લાભો મેળવનારા મોટા ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો છે પણ મધ્યમ અને નાના ઉદ્યોગોનો વિનાશ થયો છે

 ગુજરાતમાં માથાદિઠ આવક મોંઘવારીની સાપેક્ષે ઘટી છે પાણી પુરીવાળો ૨૦૦૦૦ કમાય છે તો પોસ્ટ ગેજ્યુએટનો પગાર ૫૩૦૦ છે કરોડપતિઓ અબજોપતિ થયા છે અને તેની સાપેક્ષે અનેક મધ્યમ વર્ગને સ્થિતી ભિખારી જેવી છે લાખો મધ્યમ વર્ગીય પ્રજા કરજના બોજ નીચે જીવે છે.

 રાજ્યમાં જ્ઞાતિવાદથી સરકારી કામો થાય છે જ્ઞાતિવાદથી કોન્ટ્રાકટ અપાય છે જ્ઞાતિવાદથી જમીનોના કામો થાય છે જ્ઞાતિવાદથી કાર્યક્રમો થાય છે જ્ઞાતીવાદથી રોડ રસ્તાના કામો થાય છે જ્ઞાતિવાદથી એડમીશનો અપાય છે જ્ઞાતીવાદથી ભરતીઓ થાય છે જ્ઞાતીવાદથી બદલી થાય છે

 કૃષિ વિકાસ દર વધ્યો છે તે વાત વાહિયાત છે કારણ કે વિજ કનેકશન મેળવવા માટેની ત્રણ લાખ ખેડુતોની અરજીઓ પેન્ડીંગ છે કુલ જમીન પૈકી કૃષિની જમીનોની ૬૦ જમીનોમાં વર્ષમાં એક સીઝન પાક લેવાય છે લાખો ખેડુતોને પાક વિમો ચુકવાય છે ખેતીનો પક બગડી ગયો હોવાથી પાક વિમો ચુકવાય છે તો ઉત્પાદન ક્યાં ગયું ? કૃષિ વિકાસની વાતો ખોટી છે અથવા તો ખોટી રીતે પાક વિમો ચુકવાય છે

રીશ્વતખોર અધિકારીઓ નેતાઓની હા-એ-હા કરે છે પણ મંત્રી કક્ષાના સતાધીશોની સુચનાઓને પણ ફગાવી રહ્યા છે  

 ગુજરાતને વિકાસનું હબ ગણવામાં આવે છે પણ આ રાજ્યમાં ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૩ દરમ્યાનના ત્રણ વર્ષમાં શુન્યથી ૧૮ વર્ષ સુધીની વયના ૧૦૦૦૬ નાગરીકો લાપતા છે

 ગુજરાત વિકાસ કરે છે એટલે હજી સુધીમાં ગ્રામ પંચાયતોના મકાનો નવા બનતા નથી

 ગુજરાતમાં દિવસે ભરચક વિસ્તારોમાંથી ખુલ્લેઆમ લુંટ થાય છે

 ગુજરાત ગૌ હત્યામાં ગીનીઝ રેકોર્ડ નોંધાવશે તેટલી હદે ગૌહત્યાનું પ્રમાણ વધ્યુ છે

 ગુજરાતની વહીવટી વાસ્તવિકતા જોવાથી એટલે જરૂરથી કહી શકાશે કે આ સરકાર લોકશાહી સરકાર નથી ફકત પ્રજાના પરસેવાના પૈસા ઉડાવીને ઉકરડા ઉપર પ્લાસ્ટીકના ફુલોનો ઉદ્યાન બતાવી રહેલ છે

 આજનો વિકાસ આવતા પાંચ વર્ષ પછી વિકૃતી તરીકે પ્રજાને ખુબ પીડા આપશે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી

 ગુજરાતના માર્ગે ફિરંગીઓ વેપાર કરવા આવેલા, અંગ્રેજોએ વ્યાપાર માટે કોઠીઓ બનાવી, થાણા બનાવ્યા, લાંચીયા રાજાઓ અને પ્રજા ઇરોધી માનસીકતા ધરાવતા ભળવાઓ અને દલાલોના કારણે ક્રમશઃ સતા ઉપર કબ્જો કરતા ગયા અને થોડા વર્ષો બાદ ઇસ્ટ ઇ ન્ડીયા કંપનીથી અંગ્રેજોએ સમર્ગ ભારતને ગુલામ બનાવ્યુ અને ભારતની પ્રજાએ ૨૦૦ વર્ષ ગુલામી વેઠવી પડી

 ફિરંગીઓ અને અંગ્રેજો આવ્યા હતા ગુજરાત સરકાર પરદેશથી કંપનીઓને બોલાવી લાવે છે સ્થાનીક પ્રજાનું શોષણ કરે છે બંધારણીય અધિકારોનો ભંગ કરે છે

 આવા સતાધીશોને ગ્યાતિવાદથી સતા પર લાવનાર પ્રજા વિકાસના નામે ખોટા સ્વપ્નાઓ જોઇને છેતરાય રહી છે આંતરીક ઘર્ષણો અને જ્ઞાતિવાદના શેરી યુધ્ધોમાં પ્રજા સપડાય જશે ઉદ્યોગપતિઓના ગુલામ બનેલા સતાધીશો પ્રજા ઉપર જોહુકમી કરશે જેથી પ્રજા પોતાના ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓને ગુલામી વેઠશે

 રાજ પ્રજાપતિ  

તા. ૨૧-૧૨-૨૦૧૪

(ગાંધીનગર)

ગુજરાત

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Older Posts »

Categories